जनसरोकार

Your question...

2011-11-27T17:06:00.001+05:30

Whats up
whats up.
my mind has been racing now I can spend my paychecks however I choose now I make my own luck think about trying it
http://Squawk.us/profile/24JasonSullivan/
talk to you later.

विभूति नारायण राय पर इंडिया टुडे की स्टोरी

2011-10-16T18:09:00.000+05:30

अहा! ज़िंदगी अक्टूबर 2011

2011-10-08T00:49:00.001+05:30

Marvelous Paintings of Anusha Param

2011-10-05T16:23:00.000+05:30

जन्मदिवस पर लोकमान्य तिलक और शहीद चंद्रशेखर आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि

2011-07-23T15:31:00.001+05:30

अहा! ज़िंदगी का जुलाई 2011 अंक...

2011-06-29T12:30:00.000+05:30

अहा! ज़िंदगी का जुलाई 2011 अंक बाजार में आ गया है। यह अंक खूबसूरती पर केंद्रित है। आपलोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

Devashish Prasoon

Senior Copy Editor,

Magazine Division,

D B Corp Ltd., Jaipur,

Rajasthan

Aha! Zindagi & Bhaskar Lakshya

08233770281

थोड़े से रीते शब्द, थोड़े से झरे पलाश

2011-06-20T16:55:00.001+05:30

यह कैसा प्रेम है!

कितने मजबूर हैं मेरे शब्द
और सच कितनी निष्ठुर तुम्हारी आँखें

यह कैसी ऋतु है
कितने चटक खिले हैं पलाश यहाँ
पर कितनी दूर हो तुम
अपने ही जंगल में कहीं खोयी

कितना सुनसान है यह रास्ता मेरे घर का
बहुत निर्जन हैं यहां हवायें
और सच कितनी विभोर अपनी ही दुनिया में तुम!
क्या कभी नहीं समझ सकोगी मेरा कोई भी शब्द

कैसा है यह प्रेम!
जितना ही सघन होता जाता है
उतनी ही दूर कहीं खोती जाती हो तुम...

...और यहां मेरी हथेली में रह जाते हैं
थोड़े से रीते शब्द
थोड़े से झरे पलाश

(आलोक श्रीवास्तव)

बहाना...

2011-06-17T12:44:00.001+05:30

मैं दुखी था और अकेला भी

और तुम भी थी परेशान

कि कोई नहीं है

जिससे तुम कर सको

मन की बातें -

वे बातें,

जो तुम किसी से नहीं करती।

बता सको

कि कैसे मुस्काना पड़ता है

दुख में

और

मन जब नाचने को कहता है

तो ठीक से

हँस भी नहीं पाती।

चाहता था मन मेरा

और तुम्हारा भी

कि कोई हो

जो सुन सके

ख़ामोशी को;

समझ सके उन बातों को

जिन में कहते हैं –

कुछ और ही

पर मतलब इतना है

बस कि

कोई पास रहे हरदम,

दिल के बहुत करीब।

.... बहाने कई थे

और फिर

हम साथ आए

और एक नया बहाना बना।

बहाना ऐसा

जिस में

बह गए हम-तुम।

(देवाशीष प्रसून)

भगत सिंह के शहादत दिवस पर अभिवादन...

2011-03-23T13:09:00.001+05:30

बाज आए मोहब्बत से- कृष्णा सोबती

2011-03-15T02:27:00.000+05:30

पढ़ने के लिए क्लिक करें

जनसत्ता रविवारी में प्रकाशित कृष्णा सोबती का आलेख भाग 1

जनसत्ता रविवारी में प्रकाशित कृष्णा सोबती का आलेख भाग 2

तुम्हारा प्रेम

2010-12-20T03:32:00.001+05:30

उदासियों में तुम्हारा कंधा

सिर रखकर रोने के लिए;

और छातियों के बीच

दुबका हुआ चेहरा -

जो छुपाना चाहेगा

इस एकाकी जीवन में

अलग छूट जाने के अपने डर को।

गोद में सोना निश्चिंत

पाकर तुम्हारा प्रेम

और यह एहसास कि

अकेले मुझे, दुनिया में

नहीं रहने दोगी तुम।

बचाना होगा

2010-12-20T03:29:00.001+05:30

प्रेम

कुछ भी पहले जैसा

नहीं रहने देता।

ना रिश्ते,

ना दोस्ती और

ना ही ख़ुद को।

देखना होगा कि

पुराना क्या तोड़कर

हम नया आशियां बनाते हैं

और बचाना होगा

उन ज़रूरी चीज़ों को

जिन्हें सदियों की मेहनत से

हासिल किया है हमने।

रो सकना

2010-12-20T03:28:00.001+05:30

औरत रो सकती है बेहिचक।

जब ना हो बर्दाश्त घुटन

और जीवन लगने लगे व्यर्थ।

सुबक कर

हृदय में सुलगती इच्छाओं की

चिता को बुझाने के लिए

आँखों से अश्रुधार बहाना

जानती है वह।

हाय! इस प्रेम जैसे कुछ ने

एक इंसान को

कितना कमज़ोर कर दिया।

आजकल, मैं भी

सड़कों से गुज़रते हुए अक्सर

अपनी मर्दानगी को

देता हूँ कहीं फेंक।

और खुलकर फफक पड़ता हूँ

यूँ ही, अनायास।

वर्धा छूटा पर उतरा नहीं

2010-12-17T02:43:00.000+05:30

देवाशीष प्रसून

दिलीप सही ही कहता है कि वर्धा छूट गया,उतरा नहीं। कुछ दिनों पहले तक हमदोनों वर्धा स्थित हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र थे और अब नहीं है पर अब भी ऐसा लगता है कि कुछ अपना है वहाँ जो बचा हुआ है। विश्वविद्यालय से अलग होना कोई सुखद घटना नहीं थी, पर हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। एक बार मेरे मन में आया कि इस दुःख को पचा लिया जाए, क्योंकि इसके जाहिर करने से लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। भला! अपने घावों को दिखाना उचित होगा? लेकिन फिर लगा कि यह कमज़ोरी अगर है भी, तो मेरी नहीं है, बल्कि यह उस समाज का पिछड़ापन है, जिसमें जीने को हम अभिसप्त हैं।

विश्वविद्यालय असहमतियों का मंच होता है। मैंने यह उक्ति पहले कभी नहीं सुनी थी। विश्वविद्यालय के मौज़ूदा कुलपति पहली बार जब विद्यार्थियों से रू-ब-रू हुए थे, उनसे ही यह सुना हमने। हम खुश थे उनके इस आश्वासन पर कि विश्वविद्यालय में अब लोकतांत्रिक मूल्यों को सींचा जाएगा और अध्ययन की प्रगतिशील परंपरा की नीव डाली जाएगी। लेकिन किसको पता था कि ऐसे आश्वासन देने वाला यह व्यक्ति ’रंगा सियार’ निकलेगा। असल रंग दिखने में अधिक वक्त नहीं लगा। विश्वविद्यालय में समुचित तंत्र विकसित करने के नाम पर प्रशासनिक ढ़ाँचे को मज़बूत किया गया। लेकिन इस बहाने हुआ यह कि पहले जो विद्यार्थियों के हक़ में था और सुलभ था, उसमें नौकरशाही आड़े आने लगी। विद्यार्थी पहले भी, पिछले प्रशासकीय कुनबे से पारदर्शिता के सवाल पर दो-चार होते रहे थे, लेकिन नए प्रशासक ने विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच अब तक क़ायम धुँधले सीसे को पूरी तरह तोड़कर वहाँ काले सीसे लगा दिए। अब काले सीसों के पीछे से विश्वविद्यालय में हो रहे अन्यायों, भ्रष्टाचार और व्याभिचार को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारने की हिम्मत वहाँ किसी में नहीं है। कुछ लोग लोभ में दाँत निपोड़े बैठे हैं तो वह बोलेंगे कैसे? और दूसरे स्वभावतः मध्यकालीन आज्ञाकारी गु़लाम से अधिक कुछ भी नहीं हैं तो वह बस मालिक के इशारे पर अपने जुबान की वर्ज़िश करते हैं। ध्यान रहे कि लोभ और भय की भाषा को जो कोई नहीं समझ सका और इंसानी फितरत से बाज न आते हुए वहाँ हो रहे गोरखधंधों के ख़िलाफ़ उसने चूँ भी की तो ऐसा करना उनको वर्धा के चौहद्दी के बाहर फेंकवा सकता है।

हम कितने शर्मिंदा थे जब कुलपति ने हिंदी लेखिकाओं के बीच बड़ी छिनाल बनने की प्रतिस्पर्धा के बारे में कहा, जबकि किसी भी भले आदमी के लिए यह सोचना भी अश्लील होगा। जब इसका विरोध छात्रों ने किया तो यह विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधि मानी गई, गो कि कुलपति विश्वविद्यालय के पर्याय हों। और तो और, हिंदी के चिंतनशील समाज ने जब इसका पुरज़ोर विरोध किया तो इसका गुस्सा भी वर्धा आकर छात्रों पर उतारा गया। बहाना कुछ और था, कुलपति ने विद्यार्थियों के मामूली माँगों के बदले उन्होंने उनपर दंडे बरसाने का हुक्म दिया और तब भी गुस्सा शांत न हुआ तो बौखला कर विद्यार्थियों को माँ-बहन की गालियाँ बकने लगे। तब विद्यार्थियों ने शांतिपूर्वक विरोध किया, पर तमाम अध्यापक-अध्यापिकाएँ चुप्पी साधे रहे। हद तो तब हो गई जब उनमें से कुछ तो अपनी वफ़ादारी सिद्ध करने के लिए विद्यार्थियों को डराने-धमकाने से भी बाज न आए। पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज हुए मैंने बतौर पी-एच.डी. शोधार्थी इस्तीफ़ा दिया और फ़िर जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ हम वर्धा छोड़ चले।

चंद दोस्तों के अलावा अब हमारा वर्धा से कोई नाता नहीं है, फिर भी हमारे मन-मस्तिष्क में वहाँ का नशा अब तक क़ायम है। जैसे लगता है कि वर्धा से दूर हमदोनों कुछ दिनों की छुट्टी मनाने आए हुए हैं और हमें लौटना है। सवाल यह है कि छूटने के बाद भी वर्धा उतर क्यों नहीं रहा है? यकीनन अतीत से मोह मानव का स्वभाव है। मुझे ठीक-ठीक याद है कि मैं जिस वक्त यहाँ आया था तो यहाँ चारों ओर अव्यवस्था थी, पर आज जैसी कुव्यवस्था नहीं। प्रशासक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का एक हिस्सा समझते थे। माहौल में असहमतियाँ थी, लेकिन वैमनस्य नहीं। झगड़े भी थे, लेकिन शत्रुता नहीं थी। आज हालात उलट है और विश्वविद्यालय का पर्याय सिर्फ़ कुलपति और उनका प्रशासकीय तंत्र हो गया है। छात्र-छात्राएँ हाशिए पर चले गए हैं। पहले भी कुलपति का भी विरोध हुआ करता था और प्रतिक्रिया में प्रशासन ने विद्यार्थियों को हवालात की हवा भी खिलाई थी, लेकिन तब भी वो आतंक का माहौल तो नहीं था जो आज है। मौज़ूदा कुलपति पुलिसिया पृष्ठभूमि के हैं और आदतन छात्र-छात्राओं की उर्वरता में लोभ और भय की खेती करते हैं, जैसा कि उन्होंने ताउम्र अपराधियों और आरोपियों के साथ किया होगा। विश्वविद्यालय आज एक सामंती, ब्राह्मणवादी, महिलाओं को अश्लील निगाह से देखने वाले भ्रष्ट लोगों का अभयारण्य बन गया है और हम जैसे पढ़ने-लिखने वाले जो लोग वहाँ बचे हैं, उनके लिए एक अंधेर कोठरी।

इत्तिफ़ाक़न नहीं होता

2010-04-23T17:49:00.002+05:30

किसी पत्ते का झड़ जाना
शाख से
इत्तिफ़ाक़न नहीं होता
मज़बूर करते हैं उसे
हवा के थपेड़े,
धूप की तीव्रता
और पानी का बेगानापन
यह सब
हमसफर उसके
दुश्मन बन बैठते हैं
बदलते मौसम में।
बीते मौसम में
याद ही होगा
ये सारी ही फ़िज़ा
झूम उठी थी
इस पत्ते के खिलने पर।
टूटना वैसे ही,
किसी इंसान का
भीतर से
इत्तिफ़ाक़न नहीं होता।
--

मन को पढ़ना...

2009-12-24T15:37:00.001+05:30

कुछ बातें

किताबों को पढ़कर

नहीं समझी जा सकती।

भूख को समझने के लिए

सीखना होगा-

उन आँखों को पढ़ना

जिनमें रोटी का मिलना

महज़ कुछ निवालों का इन्तिज़ाम नहीं,

जीवन की एक बड़ी जीत है।

वो जीवन

जो रोज़ टुकड़ों में जी जाती है।

पनियाई आँखों में दुःख हरदम नहीं है

अपने प्रियतम से विछोह की वेदना ।

फिर भी, हृदय में उठती हर हूक से

न जाने, संवेदनाओं के कितने

थर्मामीटर चटक जायें।

और यह टीस

किसी का मंज़िल से

बस कदम-दो कदम की दूरी पर

छूट जाने भर का

केवल अफ़सोस भी नहीं है।

इसमें मिला है एक एहसास -

मौत की आँखों में आँख डालकर जीने का।

एहसासों को भी

किताबों से पढ़कर

नहीं समझा जा सकता।

इसको समझने के लिए

सीखना होगा–

मन को पढ़ना...

नारीवादी शोध बनाम पितृसत्तात्मक शोध

2008-10-21T00:47:00.003+05:30

नारीवादी शोध

नारीवादियों का यह मानना है कि सामान्य तौर पर शोध पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण (patriarchal standpoint) से किए जाते हैं। अतएव नारीवादी शोध की आवश्यकता पड़ी। नारीवादी शोध के अंतर्गत यह अवधारणा है कि...

सामाजिक जीवन और विचारधाराओं पर शक्तिशालियों और सत्ताधारियों(यहाँ पुरुष) का प्रभुत्व होता है, जो रूढियों एवं अपने वर्चस्व के जरिए शोध पर नियंत्रण रखते हैं।
शोध, शोधकर्त्ता या शोध करवाने वाली एजेंसी के दृष्टिकोण से किया जाता है।
सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण स्त्रियों और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी अंतर है।

साथ ही, नारीवादी शोध में प्रविधि में विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि...

शोधकर्त्ता और जिनके ऊपर शोध किया जा रहा है, इन दोनों के बीच नज़दीकी हो। मानवीय मूल्यों पर आधारित इस शोध प्रविधि में शोध के विषय से संबंधित इंसानों के साथ शोधकर्त्ता का सहज संवाद होता है।
शोध के व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांतों का प्रयोग; नारीवादी हितों को ध्यान में रखते हुए पक्षधरता और प्रतिबद्धता। शोध विषय और प्रक्रिया के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण का मौजूद होना।

नारीवादी शोध के निम्नलिखित लक्ष्य होते हैं...

वर्तमान स्थिति के निर्माण के लिए जिम्मेवार संरचना एवं कारणों का उद्घाटन करना।
समाज में पल रहे अलोकतांत्रिक व्यवहारों और प्रवृत्तियों (खासकर स्त्रियों के ख़िलाफ़) के विरूद्ध लोगों को जागृत करना और उन प्रवृत्तियों को नष्ट करना।
महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी आवाज़ यूँ बुलंद करना कि वो अपने दृष्टिकोण से सामाजिक जीवन के बारे में बातें कर सकें।
आखिरकार, नारीवादी शोध सामाजिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण के लिए ज़मीन तैयार करता है।

नारीवादी शोध संदर्भ-सापेक्ष, प्रयोग-धर्मी, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और संवेदनशील है तथा व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों को तवज्ज़ो देता है।

पितृसत्तात्मक शोध की नारीवादी आलोचना

नारीवादियों का मानना है कि "नियंत्रण" ही मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के गै़र-नारीवादी शोध का सामान्य प्राविधिक और ज्ञान-सिद्धांत (epistemology) का एजेंडा होता है। मात्रात्मक शोध में संख्याओं और आँकड़ों के जरिए अन्य तमाम मानवीय मूल्यों को नज़रंदाज़ करते हुए नियंत्रण किया जाता है। जबकि गुणात्मक शोध में शोधकर्त्ता के व्यक्तिगत अनुभवों को दिए गए महत्व से तो यह लाज़मी है कि उसके दृष्टिकोण का नियंत्रण पूरे शोध पर रहेगा।
Attending to the basic significance of gender involves accounting for the everyday experiences of women which have been neglected in traditional sociology.

मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध

मात्रात्मक शोध, शोध का पारंपरिक तरीका है, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली, सर्वेक्षण एवं विभिन्न तकनीकों से एकत्र सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण के जरिए सामाजिक घटको के बीच वस्तुनिष्ठ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जबकि, विकल्प के रूप में प्रयुक्त, गुणात्मक शोध में नृवंशविज्ञान, ज़मीनी स्तर पर किए गए अध्ययन, सहभागी अवलोकन, अन्तर्वस्तु विश्लेषण, साक्षात्कार एवं मौखिक इतिहास जैसे तथ्य संकलन के उपकरणों का प्रयोग करके शोध-कार्य पूरा किया जाता है।

Qualitative research thus refers to the meanings, concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols and descriptions of things. In contrast, quantitative research refers to counts and measures of things.
वैकल्पिक (गुणात्मक) और पारंपरिक (मात्रात्मक) दोनों ही तरह के शोधों के बारे में नारीवादियों का यह मानना है कि जेंडर के विषयों से ये शोध-प्रविधियाँ अनविज्ञ और उदासीन हैं।

Feminism allowed me to see the male bias common to both dominant and alternative paradigms.

मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध की नारीवादी आलोचाना

पुरूषकेद्रित (Audrocentricity) :उपरोक्त शोध-प्रविधियों की नारीवादी आलोचना है कि समस्त प्रकार के गै़र-नारीवादी शोध में विश्व को पुरूषों की दृष्टि से देखा और प्रस्तुत किया गया है। इन संदर्भों में स्त्रियों को सक्रिय व्यक्ति के बजाय परोक्ष वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अतिसामान्यीकरण (Overgeneralisation) एवं अतिविशिष्टता (Overspecificity) : इन शोध प्रविधियों में विषयों का या तो अतिसामान्यीकरण (मात्रात्मक शोध में) होता है या नहीं तो विषयों की अतिविशिष्टता (गुणात्मक शोध में) होती हैं। दरअसल नारीवादी शोध विषय के मुताबिक शोध के विस्तार को ध्यान में रखकर किया जाता है।

जेंडर के प्रति असंवेदनशील : मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के शोध में जेंडर की मुद्दे के रूप में अनदेखी की जाती है।

समग्र बनाम खंडित ज्ञान

नारीवादी शोध के अंतर्गत ज्ञान की समग्रता को महत्व देते हुए अन्य समाज- विज्ञानों हो रहे पितृसत्तात्मक शोध से उपजे खंडित ज्ञान की आलोचना की जाती है। ज्ञान अपने समग्रता में ही प्रासंगिक होता है। नारीवादी शोध में किसी भी विषय से संबंधित परिस्थिति को विभिन्न (जैसे - जेंडर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि) आयामों के समग्रता में अध्ययन किया जा सकता है। अतः नारीवादी शोध एक अन्तर-अनुशासनिक शोध है। नारीवादी शोध का यह स्वरूप अन्य समाजशास्त्रीय शोधों की खंडित ज्ञान-सैद्धातिकी की आलोचना करता है।

Confirmation holism, also called epistemological holism is the claims that a single scientific theory cannot be tested in isolation; a test of one theory always depends on other theories and hypotheses.

सत्ता की भूमिका

किसी में शोध में सत्ता का हस्तक्षेप होता ही है, जिसे टालना नामुमकिन है। यहाँ सत्ता का मतलब वे शक्तियाँ हैं, जिनके वरदहस्त में शोध का आयोजन किया जाता है। शोध का प्रयोजन भी किसी न किसी तरह से सत्ता के हितों को ही साधना ही है। गै़र-नारीवादी यानी पितृसत्तात्मक शोध में शोध की सम्पूर्ण सत्ता पुरूषों या पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अधीन होती है। जिसके कारण शोध में निम्नलिखित स्त्री-वोरोधी विसंगतियों का आना स्वभाविक है, जिसकी आलोचना नारीवादी शोध के अंतर्गत की जाती है।

दोहरे मानक : स्त्रियों और पुरूषों से जुड़े विषयों के अध्ययन के अलग मानकों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
जेंडर-निर्माण : पितृसत्तात्मक समाज द्वारा पारंपरिक रूप से निर्मित जेंडर संबंधी रूढियों के कारण पितृसत्ता स्त्रियों से संबंधित शोधों को पुनः दोहरे मानकों पर बलि चढ़ाते हुए अप्रासंगिक शोध-निर्णयों तक पहुँचाती है।
परिवारवाद : यह जेंडर की संवेदनहीनता का एक स्वरूप है। इसमें शोध को पुरूषों को सत्ता का केन्द्र मानते हुए परिवार के स्त्री अभिव्यक्ति को नज़रंदाज़ किया जाता है।
Sexual dichotomism : इसके अंतर्गत लिंगों को आपसी अन्तर्संबंधों और अन्तर्निभरता को अनदेखा कर शोध किया जाता है।
उपरोक्त मामलों से पितृसत्तात्मक शोध पर सत्ता के स्त्री-विरोधी असर की नारीवादी आलोचना हुई है।

निष्कर्ष

अन्य समाजशास्त्रीय शोधों में पितृसत्तात्मक सत्ता के हस्तक्षेप से उपजी स्त्री-विरोधी विसंगतियों की आलोचना के सिलसिले में ही नारीवादी शोध का विकास हुआ है।
नारीवादियों का प्रधान लक्ष्य नारी-मुक्ति के बहाने आज़ाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करना है। इसके लिए ज्ञान को समग्रता में समझने की आवश्यकता है। ज्ञान की समग्रता की खोज नारीवादी शोध को अन्तर-अनुशासनिक बना देती है। तथा इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि ज्ञान की निर्माण प्रक्रिया में नारीवादी दृष्टिकोण शामिल हो। नारीवादी दृष्टिकोण के होने का मतलब यह हुआ कि शोध की सत्ता में नारीवादी विचारधारा का हस्तक्षेप रहे।

संदर्भ-सूची

सेन, प्रो. इलीना; क्लास रूम नोट्स
Brayton, Jennifer; What makes Feminist Research Feminist? The Structure of Feminist Research within Social Sciences. www.unb.ca/PAR-L/win/feminmethod.htm
http://en.wikipedia.org/wiki

अपने चिंतन में मौलिकता की ओर लौटें : अनिल चमडिया

2008-06-16T00:45:00.003+05:30

अनिल चमड़िया देश के जानेमाने पत्रकार हैं।जनसरोकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर देवाशीष प्रसून ने उनसे बातचीत की। पेश है उस बातचीत का एक महत्वपूर्ण अंश।

आज के समय में हिन्दी पत्रकारिता को जनसरोकार से जुडने में क्या चुनौतियाँ दिख रही है ?

हिन्दी के लोग समाज की वास्तविकता को छोडते जा रहे हैं

। हिन्दी समाज का एक वर्ग खुद को , दुनिया की जो बलशाली ताकतें हैं , उनके साथ खडा देखना चाहता है। ठीक वही स्थिति है , जिस तरह से भगत सिंह कहते थे कि गोरों के शासन के बाद काले अंग्रेज, शासन में आना चाहते हैं। ये काले अंग्रेज, अब दुनिया भर की जो ताकतें हैं , उनका जो जुटान हो रहा है , उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत इमानदारी से सोचें तो हिन्दी पत्रकारिता के सामने आज सन् '47 से पहले के मुकाबिले ज्यादा चुनौतिया हैं। आज हिन्दी पत्रकारिता ने अभिजात्य और सम्पन्न लोगों की अंग्रेजी पत्रकारिता को धीरे-धीरे अपना आदर्श पैमाना बना लिया हैमैं समझता हूँ कि हिन्दी पत्रकारिता अपने समाज से लगातार कटता जा रहा है और यह उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है

इन चुनौतियों से कैसे जूझा जाए?

सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने चिंतन में मौलिकता की ओर लौटें

हम अपने तर्क खुद तैयार करेंहमें जो शक्तियाँ हमारी ज़मीन से हटाना चाहती हैं , हम उन शक्तियों की पहचान करेंउनके हितों और स्वार्थों को समझने की कोशिश करेंदरअसल हमें खास तरह से सोचने के लिये प्रेरित किया जा रहा हैसोचने के जो विकल्प हमें दिये गये हैं,हम उन्हीं विकल्पों के दायरे में सोचने लगते हैंजबकि वास्तविकता यह होती है कि वे सारे विकल्प हमें एक ही जगह ले जाकर खड़ा करते हैं

पत्रकार और साहित्यकार के लेखनों जो भिन्नता है, उसका समाज पर क्या भिन्न प्रभाव पड,ता है?

पत्रकार रोजबरोज की लड़ाई

के कार्यकर्त्ता होते हैंवे रोज सुबह उठ कर , उस दिन के अपने दुश्मन की खोज करते हैं और उसको परास्त करने की कोशिश दिन भर करते हैंसाहित्यकार इस लड़ाई में दूरगामी नतीजों का आकलन करते हुये मानवीय मूल्यों, सामजिक संवेदना और व्यवस्था की हिफाजत की लड़ाई की तैयारी करता हैउसकी चिंता आज से ज्यादा कल की होती हैयदि दोनों सामजिक सरोकार के साथ जीते हैं तो किसी का महत्व किसी से कम नहीं होतायह लड़ने के दो तरीके है, इसलिये बराबर प्रभावकारी हैं

एक पत्रकार के जनसरोकार और उसके व्यवहार में अंतर के क्या प्रभाव हो सकते हैं?

कोई कैरियरवादी पत्रकार जनसरोकार को बाज़ार में बिकता देखता है तो वह जन पक्षधर दिख सकता है, लेकिन उसका व्यवहार वैसा कतई नहीं होगा उसका व्यवहार बराबर बाज़ार के अनुसार तय होगापहले भी बहुत सारे कैरियरवादी पत्रकार जनसरोकार की बात करते रहे हैं, लेकिन एक तो उनका व्यवहार विपरीत रहा और दूसरा जब कोई हल्का सा झोंका भी आया तो वैसे लोग जनसरोकार की बात करने वालों के ख़िलाफ मुखर प्रतिक्रियावादी साबित हुए

जनरूचि कह कर मीडिया जिसे परोसती है, दरअसल उसका पेंच क्या है?

जनरूचि कह कर जिसे पेश किया जाता है, वह वास्तव में बाज़ार रूचि है जनरूचि बताकर जो लोग अश्लीलता, अंधविश्वास , धार्मिकता या अवैज्ञानिक और अतार्किक सामग्री प्रस्रतुत करते हैं,,,, वे जन के व्यापक हिस्से को अतीत में ले जाकर उनके शोषण को तेज, करना चाहते हैं जनरूचि मूर्खता नहीं हो सकतीअवैज्ञानिक नहीं हो सकती जनरूचि हमेशा न्याय के लिये संघर्ष , जीने के निष्पक्ष वातावरण और मूल्यबोध को सॄजित करने वाली सांस्कॄतिक गतिविधियाँ ही रहीं है और हैं

भगत सिंह को आप बतौर पत्रकार कैसे याद करते हैं?

हम भगत सिंह को हरियाणा के उस दलित नौजवान की तरह समझते हैं, जो कहता है कि जैसे लडोगे, वैसे लडेंगेदरअसल जो लोग संघर्ष के बारे में यह प्रश्न उठाते है कि वो हिंसात्मक होगा या अहिंसात्मक , वे लोग सत्ता के साथ खड़े होते हैं भगत सिंह का पूरा दर्शन कहीं भी और कभी भी नहीं कहता है कि हिंसा ही एक रास्ता हैउन्होने बम भी फेंका और अनशन भी कियेबुनियादी परिवर्तन करने वाले सूत्र भगत सिंह के दर्शन में मिलते हैं

ग़ज़ब किया

2008-06-01T23:03:00.005+05:30

दाग़ देहलवी

ग़ज़ब किया तेरे वादे का एतवार किया
तमाम रात क़यामत का इन्तिज़ार किया

तुझे तो वादा-ए-दीदार हमसे करना था
ये क्या किया कि जहाँ को उम्मीदवार किया

हम ऎसे महवे-नज़ारा न थे जो होश आता
मगर तुम्हारे तग़ाफुल ने होशियार किया

भुला भुला के जताया है उनको राज़े-निहाँ
छुपा छुपा के मुहब्बत को आशकार किया

फ़साना-ए-शबेग़म उनको इक कहानी थी
कुछ एतबार किया कुछ न एतबार किया

चेतना की धार

2008-05-31T14:23:00.008+05:30

मिथिलेश प्रियदर्शी

हर बार और बार-बार

धार कुंद कर देने से

कुल्हाडी का लोहा

मिट्टी नहीं हो जायेगा

इसलिये

थककर या हारकर

सिर थामना या पलों को यूँ ही

भागने देना,

वाहियात है ..

जिन्होंने भोथरा किया है

हर बार और बार-बार

कुल्हाडी और कुदाल के लोहे को ..

खुद को उगाने के लिये,

लहलहाने के लिये।

इसीलिये जरुरी है

खूब पैना करना और माँजना

अपनी धार को,

उनकी जडों को ही

काट देने के लिये,

खोद देने के लिये॥

जोनाथन मान पुरस्कार,सरकारी कुचक्र, डॉ सेन और इसके मतलब

2008-05-29T02:33:00.003+05:30

डॉ. बिनायक सेन को २९ मई को अमरीका के ग्लोबल हेल्थ काउंसिल द्वारा स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कामों के लिये वर्ष २००८ का जोनाथन मान पुरस्कार दिया गया। विडंवना है कि इस पुरस्कार को लेने के लिये पिछले साल के १४ मई से रायपुर के जेल में बंद डॉ सेन को स्वयं वाशिंगटन डी.सी जाने की अनुमति भारतीय सत्ता और न्याय तंत्र द्वारा नहीं दी गई। स्पष्ट है कि ऎसा करना कोई कानूनी मज़बूरी नहीं है ,अपितु यह बस सत्ता की मनमानी है।आश्चर्य इस बात का है कि डॉ. सेन पर यह पाबंदियां उन्हीं कामों के लिये लगायी गयी है जिन कामों लिये इस विश्वविख्यात संस्था ने एशिया के किसी व्यक्ति को पहली बार सम्मानित किया है।

इससे यह बात स्पष्ट होती हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार का पूरा तंत्र यह मानता है कि मानवाधिकार के लिये काम करना कोई सम्मान का विषय नहीं है,अपितु ऎसा करने वाले लोग दण्ड के अधिकारी हैं।ऎसा कहने के पीछे यह तर्क है कि डॉ सेन को जिस इल्जाम के तहत बंद रखा है,उसे सिद्ध करने के लिये अब तक कोई सबूत पेश नहीं किये गये हैं। सरकार को मानवाधिकार का सम्मान करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूँजीपतियों के हित के लिये सेज़ और उद्योगों के रूप में बड़े-बड़े अभयारण्य बनाने के लिये जब गरीब आदिवासियों के जीवन के मूलभूत आवाश्यकता को छीनने की कोशिश की जाती है मानवाधिकार इसमें दखल करता है।इसलिये आधारहीन शिगूफ़े छोड़े जाते हैं,जिनसे मानवाधिकार कार्यकर्त्ता को क्षति पहुँचायी जा सके।जैसे कि यह प्रपंच रचना कि डॉ सेन एक माओवादी नेता का इलाज करने जेल जाया करते थे,इसलिये उनके संबंध माओवादी संगठन से हैं। इस तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कुछ दिन पहले प्रियंका गाँधी वडेरा का स्व.राजीव गाँधी की हत्या के ज़ुर्म में सज़ा काट रही नलिनी से मिलना प्रियंका को भी अपने पिता के हत्यारों के जमात में खड़ा करता है! लेकिन यह तर्क नहीं कुतर्क है,चाहे मामला बिनायक का हो या प्रियंका का।एक और मिथ्याप्रचार यह है कि डॉ सेन उक्त माओवादी नेता की चिट्ठियाँ जेल के बाहर पहुँचाते थे।यदि इस आरोप में तनिक भर भी सच्चाई है तो न्यायालय में इस मामले की सुनवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? कुल मिला कर यह मामला एक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता को प्रताड़ित करने और अन्य कार्यकार्त्ताओं के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करने का है।

PEOPLES’ STRUGGLE AGAINST DISPLACEMENT

2008-02-07T11:19:00.000+05:30

[This paper elaborates peoples’ struggles against the industrial displacement in India. First of all, the concept of the development has been talked about, in which the present dominant paradigm of development is criticized and an example of a more relevant and people-friendly another paradigm of development is quoted, in concise. Subsequently, the peoples’ movement against the developmental displacement has been recorded. The main emphasis of this paper is to congregate informations about peoples’ confrontation against the inhuman marginalization of tribal and deprived populace of the so-called democratically governed India.]

Dominant Paradigm of Development

The word Development came in to the state of affairs of the wide-reaching politics all around only after the end of the Second World War and the establishment of United Nations in 1945. Along with many other objectives, the attainment of world wide development was one of the objectives of the United Nations. The attributes of development were considered as the all socio-economic characters which a developed nation had acquired and the developing one lacked behind. Accomplishment of these attributes was defined as the development. It means, this was a course of action to pass all the developing nations off as the developed world in terms industrialization, urbanization and growing the Gross Domestic Product (GDP) and per capita income by any means.

Actually, this development is a new weapon of imperialism. The developed part of the world, which is basically capitalist in politics have developed this neo-imperialism through which they oblige the developing world with the aid of funds and the technical and theoretical expertise for the development of the underdeveloped world on the strategies and paradigms designed only by them and regulated under the inspection of the International Organizations like U.N., World Trade Organization (W.T.O.) and World Bank etc. No capitalist invests anywhere without the expectation of a fair return. These developed nations, United States of America being the dominant partner, also invest in the developing nations, in disguise of the aid to their development, only to control them politically and economically. This also helps to control the natural resources of the underdeveloped nations according to needs and stand of bargain of the developed ones. In addition to that this paradigm of development promotes a culture of consumerism which, in long run, creates a situation of the mass consumption and ultimately an immense chance of exploring a gigantic market of the developing nations by the developed one.

Another Development Paradigm

In 1970s new paradigm emerged. It was a metamodel of development. According to it, “Development is an endogenous, self-reliant, need-oriented, eco-friendly and continuous process within a society based on structural transformations in social relations ,in economic activities and in their capital distribution, as well as the power structure, so that to realize the participation in decision making by all those affected by it.” It means that the concept of the development should come from within a society according to its own needs and potentials along with being friendly to the eco-system and based on socially justice.

Displacement

Concerns of displacement cannot give the impression of being anything in segregation, as an individual experience or occurrence. As Hegel says it rightly, truth is in one piece. Each displacement is part of an interrelated series, a series that corresponds to the present dominant paradigm of development in its totality.

Displacement does not only mean the result of the acquisition of land by the state or the industrial corporations, this is a very cruel process of restraining the displaced mass from practicing their traditional livelihood and it crushes the socio-cultural identity of the community affected.

Construction of big Dams, establishing Special Economic Zones, Industrialization, Urbanization and Mining are the keys of the development in the plasticizing definition of the development meant for the development of the third world including India. But these developmental parameters have led to the displacement of community at large scales which has resulted in resistance of huge unsatisfied mass.

History of Displacement and the Peoples’ Movement:

After 1947, the projects of development picked up pace (in the same colonial style), as did the resistance against them. The earlier resistance was sporadic, localized and disorganized, reflecting the spontaneous dissatisfaction and anger of those who were to be displaced.

Peoples’ Movement against displacement due to Dams

The Displacement

Even though policy-makers remain largely enthusiastic for mega-dam projects, an alarming body of independent empirical research into many of these large dams has recognized how their social, human and environmental costs have been without being seen or grossly inconspicuous in the planning of these projects, furthermore the expected benefits are overstated. The real productivity of hydroelectric power and irrigation of these projects has fallen down, sometimes stunningly, on the basis of which investments of this level on these projects were primarily warranted.

As a secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Mr. N.C. Sharma, once affirmed that the number of people displaced due to large dams are 4 crores and most of them have not been resettled. The World Bank, a sponsor and financer of large dams has predictably estimated that 13,000 people have been displaced by each large dam constructed. Calculation of the estimated figure of total number of displaced people in accordance with the approximation of World Bank implies 3.9 crores people displaced by 3,000 large dams. Walter Fernandes estimates that 40 million people have been displaced due to water resource project in the period 1947-2000.

The Resistance

Despite the fact that the, conflicts between displaced people and those benefiting from large dams were always resolved in favour of the latter, the ecological imperative for the protection of nature has uncovered a new aspect to the struggle of displaced people. They are now perceived as fighting not merely for their own survival, but for the survival of their forests, rivers and land.
Senapat Bapat launched an organized resistance against the Munshi hydroelectric project by Tatas in the Western Ghats in Maharashtra and this was the earliest evidence of people’s struggle against development through the roads of dams. The first major protests against displacement were in the mid 1960s, primarily in tribal areas, when engineers like Kapil Bhattacharya painstakingly documented the critical fallacies of Damodar Valley Project. The first large river valley project, Hirakund, resulted in widespread protests. Nearly 30,000 people took to the streets in one instance. The successful mobilization against the Silent Valley project (Palakkad, Kerala) resulted in the decision of abandoning the project in 1983, which consecutively led to a new phase of the peoples’ movement against big dams in India. Environmentalists, Scientists and tribal rights activists succeeded in securing the withdrawal of the Bhopalpatnam, Inchampalli and Bodhghat projects proposed over the Godavari and Indravati rivers. Other notably early struggles against big dams were local movements apposed to the Suvernarekha, Koel Karo in Jharkhand and Srisailam projects in Andhra Pradesh. In East India, tribals belonging to 121 villages to be displaced by the Rs. 800 crore Koel-Karo project in Jharkhand (then Bihar) had successfully managed to stop the construction work. There were demonstrations, blocked construction and resorted to legal action by the tribals. A writ petition was filed in the Supreme Court and in 1984; the Court issued an injunction restricting any type of dispossession of land till the final hearing of the case. Similarly, tribals likely to be evicted due to the construction of the Inchampalli and Bhopalpatnam projects in Maharashtra have organised themselves to struggle against the construction of these dams. A strong movement of tribals has grown against the Suvernarekha project in Jharkhand (earlier Bihar), which consists of two major dams-one at Chandil on the river Suvernarekha and the other at Icha on the river Kharkai. Gangaram Kalundia who was leading the resistance against the dam at Icha was killed in a police encounter in 1982. The tribals of Singhbhum are determined to continue their struggle against the construction of the dam through the local organization of displaced people called the 'Icha-Kharhai Visthapit Sangh'.
The Sardar Sarovar Dam is already under construction, but is facing major opposition from tribals likely to be displaced, as well as from human rights and environmental groups. While the Narmada Dam struggles began as a fight for a just and human rehabilitation of the displaced people, it has rapidly evolved into a major environmental controversy, questioning not just the method of compensation, but also the logic of large dams. That the logic is questionable is indicated by the withdrawal of two major dam proposals-the Silent Valley project and the Bodhghat project. The Narmada Bachao Andolan against Sardar Sarovar Project on the Narmada River in Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra was formed in 1988.Several attempts have been made by the governments of all three states to suppress the movement. In April 1998, more than 14,000 people (over half of them were women) of NBA were dragged away from the site of peaceful demonstration against the Maheshwar dam coming across the Narmada and first in the country to be handed over to a private company for construction and operation of hydroelectric production. NBA has adopted the Gandhian way struggling against the displacement and other drawbacks due to developmental strategy like big dams.
A significant development has been the recent revival of struggles by people displaced by dams completed years ago, such as on the Bargi (1990), Koyna (1964), Tawa (1975) and Mahi-Kadana (1978).
Peoples’ Movement against displacement due to Mining
The most well known people's movement against ecologically destructive mining is in the Doon Valley villages of Nahi-Kala and Thano, where activists of the Chipko movement are working with local communities to draw attention to the fact that mining of limestone has totally undermined the material basis of survival of the people. The resistance to the extraction of limestone from this vulnerable ecosystem was in three phases in Doon Valley. In the first phase, the local village organisations politically resisted the mining activities. The second phase was characterized as a conflict between the state and the lessees. In the third phase, citizens’ groups in Dehradun and Mussoorie fought a case in the Supreme Court, conversant with public interest science. The expert, who in 1977 had stated that extraction was ecologically safe, now said of the same mining that 'the lease area is situated right in the immediate catchments area of a Nullah and is thus subjected to obvious land erosion by flow of water. Rectification of the situation calls for a permanent closure of this mine. The emergence of public interest science supporting public interest litigation in the Doon Valley created a new countervailing force favouring public interest. The Court acted as a public interest science laboratory where scientific ideas were tested, verified and developed into a countervailing force challenging the power of partisan expertise. Public interest litigation backed by public interest science was successful in controlling mining.
Miles away from the Doon Valley, in Orissa, adivasi women of the 'Save Gandhamardan' movement embraced the earth singing Mati Devata, Dharam Devata (the earth is our God) to blockade the movement of vehicles of the Bharat Aluminium Company. Since 1985 the tribals have obstructed the work of BALCO and have refused to be tempted by the company's offer of employment. Even police help has failed to weaken their determined protest.

Whether it is iron ore in Goa or Karnataka, bauxite in the hills of Madhya Pradesh or Orissa, coal in the nation's energy capital Singrauli, limestone in the Doon Valley or magnetite in Kumaon, open cast mining on catchment slopes has drastically reduced the water resources of the country. Mining increases surface run-off and decreases infiltration. The movements of local people against ecologically destructive mining are movements for water security and survival also.

In Chattisgarh people under the banner of Chargaon Khadan Virodhi Jan Sangarsh Manch have been protesting against the proposed iron ore mines in Chargaon and Raoghat since the last ten years.

In Kashipur (Orissa), Prakritik Sampada Surkshka Parishad has been continuously struggling against the starting of bauxite mines by Utkal Alumina Industries Ltd.

Peoples’ Movement against displacement due to Special Economic Zones and Industrialization

According to a report by a fact-finding team of Peoples Union for Civil Liberties, on 2 January 2006, the Tata Iron and Steel Co Ltd (TISCO or TATAs) with the help of the district administration undertook the leveling of the land where their plant was to come up at Kalinganagar under Jajpur district of Orissa. About 300-400 Adivasis, aboriginal peoples, from Chandia, Gobarghati, Ambagadia, Baragadia, Namduburi villages, assembled to protest. The demonstrators included women and children and some of them were carrying bows and arrows - a customary practice of the Adivasis. When the leveling of the land started, the Adivasi protestors wanted to enter the rope cordon. The police tried to stop them and used ‘stun shells’ along with tear gas shells and rubber bullets. Later, in the scuffle, one of the policemen identified as Gopabandhu Mohanty slipped and fell into the hands of the fleeing tribals and was killed by the angry crowd. Following the killing of Mr. Mohanty, other policemen ran amok in order to avenge the killing. They fired unrestrainedly. 12 Adivasis were killed while Shyam Gagrai, 35 succumbed to bullet injuries on 11 March 2006 at All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. Another victim Sanjoy Soy also succumbed later.

On August 15th, 2006, a gram sabha meeting was held in the Kalabusre village of Uran taluk of Raighad district of Maharashtra. Attended by over a hundred people, meeting passed a resolution against the proposed Mumbai SEZ (to be developed by Reliance Industries Limited). Across Maharashtra, farmers have organised huge protests against acquisition of land for this SEZ. Land acquisition in Singur repeats the same pattern.

Peoples’ struggle in Nandigram is the fresh example of people’s struggle against displacement due to SEZ and the history will always remember this instance for the most barbaric repression by the state by the organized force of so-called leftist cadres (call it gundas) of the leftist government. In the violence followed by the land acquisition notices to the gram panchayats in Nandigram at least six people were killed. Since the killing, residents blockaded the area preventing officials from entering the villages. At least 11 people were considered to be killed and many gained severe injuries when police opened fire in attempt to forcibly shatter the blockade and force its way into the villages on March 14th, 2006.Recently the so-called leftist government of the West Bengal in corporation with its gundas got the land of Nandigram evacuate by the majority of its residents and the chief-minister shamelessly commented that the people of Nandigram, resisting against the land acquisition, were paid in the same coin.

Peoples’ Movement against displacement due to Salwa Judum

Since the start of the Salwa Judum in June 2005 for counteracting against the Maoist movement with the military aid from the Chhattisgarh government to the local tribals in Dantewara district of Bastar division, there have been several reports of human right violations. The Salwa Judum led to a massive displacement and dislocation of the Adivasi population of Dantewara. The large Salwa Judum rallies assisted by the police and Para-military forces that took place during mid 2005 were followed by the forced evacuation of the villages. The Bastar adivasi woman, who earlier never participated in a rally independently, who never led one such, is now enlightened with her developed political consciousness. They (mostly member of maoist organization) are now gheraoing the police station for the dead bodies and play an active combat role in ambushes. They are not questioning the civil and the police officials, the Bastar women are blowing the siren of struggle as an indispensable part of the contemporary time.

Conclusion

There needs some research and discussions over the internationally displaced communities, like peoples of Tibet, Palestine, Kashmir and others, due to the issues of their nationality and identity.

Quite a few local and state-wide organisations like Khadan Virodhi Sangharsh Manch, Chhattisgarh Mukti Morcha, Jharkhand Visthapan Virodhi Samanvaya Samiti, Jharkhand, Sanjha Jansangarsh Abhiyan, Bhoomi Raksha Grameen Ekta Manch (Jharkhand ), Prakritik Sampada Suraksha Parishad are struggling against various development projects inducing displacements in Orissa, Jharkhand and Andhra Pradesh. Antagonism against the land grab in Singur, Dadri, Navi Mumbai and Thane are cases of peoples’ forthright statement of their right over land and livelihood. Starting from Uttarakhand to Karnataka and from Maharashtra to West Bengal, confrontation to displacement is substantial and emerging day after day. It is not likely to put into words the determination or the complete numbers of all the organisations.

Every front of the peoples’ struggle has the agenda of is own, based on their local situation and marginalization. Even though growing sense of resistance among the displaced mass is an optimistic sign, but it needs a nation-wide co-ordination and perspective among local and state-wide struggle.

Reference नोट्स

Raff Carmen, “Autonomous Development “

S.R. Melkote & S. Rao, “Critical Issues In Communication”. Year 2001.

Perspectives, ”Abandoned Development & Displacement”

Ravi Hemadri, Harsh Mander & Vijay Nagaraj, “Dams, Displacement, Policy and Law in India” (one of 126 contributing papers to the World Commission on Dams.)

Vandana Shiva, “Ecology and the Politics of SurvivalConflicts Over Natural Resources in India”

Asian Center for Human Rights, “The Displaced India: From Kalinganagar to Singur " http://www.achrweb.org/Review/2007/148-07.htm

Uma Narula, “Handbook of Communication Models, Perspectives and Strategy”. Year 2006.

CAVOW, “Salwa Judum and Violence on Women in Dantewara, Chhattisgarh” Report of a fact-finding by an all India Women’s team of Committee against Violence on Women. December 2006.

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक विनम्र कार्यक्रम

2007-05-30T20:05:00.000+05:30

प्रिय मित्र,

निवेदन है कि इस कार्यक्रम पर अपनी राय देने की कृपा करें । मैं इसे शीघ्र ही शुरू करना चाहता हूं।

सादर,

- राजकिशोर

विचार-विमर्श एवं सुझाव के लिए जारी

राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विनम्र कार्यक्रम

1. भारत इस समय एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह संकट समग्र संस्कृति का संकट है। स्वतंत्रता के बाद हमने जीवन की जो व्यवस्था बनाई है, उसमें अधिकांश लोगों के लिए कोई समाधान नहीं है। लगभग बीस प्रतिशत लोग संपन्न हैं या संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में भी घोर असुरक्षा है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे सुखी भी हैं। बाकी लोगों के जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। इसका प्रधान कारण वर्तमान राजनीतिक तंत्र को माना जाता है। राजनेताओं के प्रति नफरत बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने समाज की भलाई के लिए सोचना या काम करना बंद कर दिया है। किसी भी दल से लोग खुश या संतुष्ट नहीं हैं। वामपंथी दलों का सम्मान थोड़ा बचा हुआ है, पर ये दल अपनी घोषित प्रतिबध्दताओं के अनुसार न तो कार्यक्रम बना पा रहा हैं और नही अपना चरित्र सुधार पा रहे हैं। नक्सलवाद के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है,पर वह निकट भविष्य में राष्ट्रीय मुक्ति का माध्यम बन सकता है, य हविश्वास नहीं बन पा रहा है। हिंदूवादी संगठन खूंखार हो रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर हो रही हैं। तानाशाही बढ़ रही है। नर्मदा बचाओ जैसे कुछ आंदोलन आशा का स्रोत बने हुए हैं, पर इनके पास पूरे देश केलिए कोई कार्यक्रम नहीं हैं। एनजीओं संस्थाएं कहीं-कहीं राहत के छिटपुट कार्यक्रम चला रही हैं, पर उनके पास कोई बृहत विजन नहीं है। यही बात उन छोटे-छोटे अभियानों के बारे में कही जा सकती है जो महिलाओं के विरुध्द हिंसा, दलितों के अधिकारों की रक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,पानी के लिए संघर्ष, बचपन बचाओ आदि पर केंद्रित हैं। किसानों की आत्महत्याओं ने संकट के एक नए आयाम से हमारा परिचय कराया है। मजदूर वर्गमें बेचैनी बढ़ रही है। कुल मिला कर, देश में इस समय निराशा और पस्ती का वातावरण है। सभी को लगता है कि कोई ठोस पहल होनी चाहिए।

2. राजनीति का जवाब राजनीति है; बुरी राजनीति का जवाब अच्छी राजनीति है; देश के नवनिर्माण के लिए कोई रास्ता निकलेगा, तो राजनीति से ही निकलेगा-- ये बातें स्वतः सिध्द हैं। इनके बारे में कोई गंभीर मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति या समूह सीधे राजनीतिक दल बनाने के लिए निकले, तो उसकी असफलता निश्चित है। पिछले कुछ दशकों से अच्छे उद्देश्यों से कई दल बनाए गए, लेकिन उनकी व्याप्ति नहीं हो पाई। ज्यादातर जेबी या स्थानीय संगठन बन कर रह गए। कुछ तो तैयारी के स्तर से ही आगे नहीं बढ़ पाए। इस निराशाजनक स्थिति का कारण यह है कि चालू राजनीतिक दलों की देखादेखी नए दल भी समाज में अपनी व्यापक जगह बनाए बिना सीधे सत्ता में जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के बाद ही कोई बड़ाकाम किया जा सकता है। यह उलटा रास्ता है। संसदीय हिस्सेदारी की राजनीति करने के पहले पर्याप्त समय तक जनता की सेवा कर समाज के बीच विश्वसनीयता बनानी होगी तथा लोगों को परिवर्तन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करनाहोगा। जनसाधारण में यह यकीन पैदा करना जरूरी है कि वे अपने सवालों को खुद हल कर सकते हैं। हम मानते हैं कि दिखने में साधारण चीजों के लिए संघर्ष चला कर ही बड़ी चीजों के लिए संघर्ष का वातावरण बनाया जा सकता है। हम यह नहीं मानते कि यह महास्वप्नों का समय नहीं है। लेकिन हमें यह जरूर लगता है कि कोई भी महास्वप्न तभी सफल होगा जब वह लघु स्वप्नों की नींव पर खड़ा हो। रोम एक दिन में नहीं बना था। परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसे निरंतर चलाने की जरूरत है -- इस उद्देश्य के साथ कि लघु परिवर्तन बड़े परिवर्तनों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि बनाने का काम करते जाएं। इसके लिए जनसेवा का अभियान छेड़ना बहुत उपयोगी होगा।

3. जो समूह बड़े लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हमारी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। जिन्हें समाजवाद, नागरिक अधिकार, पर्यावरण की रक्षा आदि बड़े उद्देश्य आकर्षित करते हैं, वे अपनी ईष्ट दिशा में बढ़े,उनका स्वागत है। ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को हम सहयात्री मानेंगे और उनका सम्मान करेंगे। उनसे सहयोग भी करेंगे। लेकिन हम, अपने स्तर पर, कुछ अधिक ही विनम्र शुरुआत करना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए सेवा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से जनसाधारण की सामान्य समझी जाने वाली समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया जाए, तो रेडिकल समाधानों की ओर जाने के लिए एक सरल और व्यावहारिक रास्ता निकल सकता है। लोग सामूहिक कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं, जरूरत उन्हें संगठित करने और वांछित दिशा में काम शुरू करने की है। हम विफलता से नहीं डरते;ऐसी सफलता से जरूर डरते हैं जिससे हममें से कुछ के हृदय में सत्ता के प्रति अस्वस्थ आकर्षण पैदा हो जाए।

4. आज के माहौल में 'सेवा' शब्द दकियानूस और मुलायम लगता है। लेकिन इससेभड़कने की जरूरत नहीं है। 'क्रांति' जैसे सख्त शब्दों की परिणतियां हम देखचुके हैं। लोकतांत्रिक सत्ताएं भी कितनी अहंकारी हो सकती है, यह तो हमरोज ही देखते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि हम एक विनम्र अवधारणा के माध्यमसे आगे की राह बनाने का प्रयास करें, तो यह प्रयोग करने योग्य जान पड़ताहै। सार्वजनिक जीवन में सेवा और संघर्ष जुड़वां प्रतीत होते हैं। सेवा कादायरा जितना बड़ा होगा, संघर्ष की जरूरत उतनी ही ज्यादा सामने आएगी। इसतरह यह एक सम्यक दर्शन भी बन सकता है। वस्तुत: सबसे बड़ा क्रांतिकारी जनताका सबसे बड़ा सेवक ही हो सकता है।

5. हमारा मानना है कि भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज है और जनसेवा के लिए उसका क्रांतिकारी इस्तेमाल हो सकता है। अगर अभी तक इस प्रकारका इस्तेमाल नहीं हो पाया है, तो इसका कारण है कि संविधान के उन पहलुओंकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिनमें मूलभूत परिवर्तन की आशा और मांग कीगई है। इस तरफ संकेत करने के लिए नमूने के रूप में हम संविधान के भाग 4से कुछ उध्दरण दे रहे हैं।

(क) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिकन्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावीरूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृध्दि का प्रयासकरेगा। (2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयासकरेगा और न केवल व्यष्टियों (व्यक्तियों) के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रोंमें रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीचभी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयासकरेगा। - अनुच्छेद 38
(ख) राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा किसुनिश्चित रूप से --- (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप सेजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितका सर्वोत्तम रूप से साधन हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससेधन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो; (घ)पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो; (ड.) पुरुषऔर स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमारअवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश हो कर नागरिकों कोऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनका आयु या शक्ति के अनुकूल न हाें; (च)बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर औरसुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक औरआर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। -- अनुच्छेद 39

(ग) राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक क्षेत्र इस प्रकार काम करे किसमान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चितकरेगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्यायप्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वाराया किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। --अनुच्छेद 39क

(घ) राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनोंके प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्तविधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। -- अनुच्छेद 43क

6. यह सही है कि भारतीय राज्य को इन नीति निदेशक तत्वों की डगर पर चलनेको बाध्य करने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता, हालांकिकुछ मामलों में ऐसा किया गया है और इससे लाभ हुआ है। ऐसे ही एक प्रयत्नके फलस्वरूप शिक्षा पाने के बच्चों के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जादिया गया है। हमारा मानना है कि न्यायालय भले ही सरकार को सभी नीतिनिदेशक तत्वों पर चलने के लिए बाध्य न कर सकें, पर इसके लिए नागरिकप्रयास करने पर संविधान में कोई रोक नहीं है। अर्थात नागरिक चाहें तोराज्य के नीति निदेशक तत्वों (संविधान का भाग 4) को लागू कराने के लिएआंदोलन कर सकते हैं। यह उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। हमेंयकीन है कि अगर नागरिक संगठित और समूहबध्द रूप से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे आते हैं, तो अदालत इन बहादुर और सदाशयी लोगों की सहायता
ही करेगी।

7. अब रह जाता है उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्यक्रमबनाना, इसके लिए लोगों को, खासकर नौजवानों को, प्रेरित और संगठित करनातथा हर इलाके में शुध्दिकरण का अभियान छेड़ना। यह काम कठिन है, असंभवनहीं। इसके लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, जिस पर तत्काल अमलकिया जा सके। ऐसे कार्यक्रम की एक बहुत संक्षिप्त रूपरेखा यहां पेश की जाती है।

पहले और दूसरे वर्ष का कार्यक्रम

(क) कानून के राज की स्थापना -- कानून का राज कायम करना राज्य कीजिम्मेदारी है। राज्य किसी भी स्तर पर अपनी यह जिम्मेदारी पूरी नहीं कररहा है। इसलिए नागरिकों को यह बीड़ा उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वे यहसुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कोशिश कर सकते हैं कि
1.सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन नियमानुसार चलें। बसों में यात्रियों कीनिर्धारित संख्या से दस प्रतिशत से अधिक यात्री न चढ़ाए जाएं। बस चालकोंका व्यवहार अच्छा हो। महिलाओं, वृध्दों आदि को उनकी सीट मिलें। ऑटोरिक्शानियमानुसार किराया लें। बस स्टैंड, रेल स्टेशन साफ-सुथरे और नागरिकसुविधाओं से युक्त हों।
2. सरकारी अस्पतालों में नियम और नैतिकता केअनुसार काम हो। रोगियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें और पैसे या रसूख के बलपर कोई काम न हो। डॉक्टर पूरा समय दें। बिस्तर, वार्ड आदि साफ-सुथरे हों।एयर कंडीशनर डॉक्टरों और प्रशासकों के लिए नहीं, रोगियों के लिए हों।निजी अस्पतालों में रोगियों से ली जाने वाली फीस लोगों की वहन क्षमता केभीतर हो। प्राइवेट डॉक्टरों से अनुरोध किया जाए कि वे ज्यादा फीस न लेंऔर रोज कम से कम एक घंटा मुफ्त रोगी देखें।
3. स्कूलों पर भी इसी तरह केनियम लागू होने चाहिए। छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया पूरी तरहपारदर्शी हो। किसी को डोनेशन देने के लिए बाध्य न किया जाए। फीस कम से कमरखी जाए। शिक्षकों को उचित वेतन मिले। शिक्षा संस्थानों को मुनाफे के लिएन चलाया जाए।
4. थानों और पुलिस के कामकाज पर स्थानीय लोगों द्वारानिगरानी रखी जाए। किसी के साथ अन्याय न होने दिया जाए। अपराधियों को पैसेले कर या रसूख की वजह से छोड़ा न जाए। सभी शिकायतें दर्ज हों और उन परकार्रवाई हो। हिरासत में पूछताछ के नाम पर जुल्म न हो। जेलों में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। उनकी सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
5. अदालतों के कामकाज पर भी इसी दृष्टि से निगरानी रखी जाए।(ख) नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था -- नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करनाप्रशासन, नगरपालिका, पंचायत आदि का कम है। ये काम समय पर और ठीक से हों,इसके लिए नागरिक हस्तक्षेप जरूरी है। बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस आदि केकनेक्शन देना, इनकी आपूर्ति बनाए रखना, सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा,प्रसूति, टीका, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकसुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सततसक्रियता और निगरानी की जरूरत है। जिन चीजों की व्यवस्था सरकार,नगरपालिका आदि नहीं कर पा रहे हैं जैसे पुस्तकालय और व्यायामशाला खोलना,वेश्यालय बंद कराना, गुंडागर्दी पर रोक लगाना आदि उनके लिए नागरिकों केसहयोग से काम किया जाए।(ग) उचित वेतन, सम्मान तथा सुविधाओं की लड़ाइर् र् : मजदूरों को उचित वेतनमिले, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हो, उनके काम के घंटे और स्थितियाअमानवीय न हों, उन्हें मेडिकल सहायता, छुट्टी आदि सुविधाएं मिलें, इसकेलिए संघर्ष करना ही होगा। गांवों में खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षाकरनी होगी।(घ) उचित कीमतों के लिए आग्रह : प्रायः सभी जगह देखा जाता है कि एक हीचीज कई कीमतों पर मिलती है। सभी दुकानदार 'अधिकतम खुदरा मूल्य' के आधारपर सामान बेचते हैं। ग्राहक यह तय नहीं कर पाता कि कितना प्रतिशत मुनाफाकमाया जा रहा है। नागरिक टोलियों को यह अधिकार है कि वे प्रत्येक दुकानमें जाएं और बिल देख कर यह पता करें कि कौन-सी वस्तु कितनी कीमत दे करखरीदी गई है। उस आधार पर दस या पंद्रह प्रतिशत मुनाफा जोड़ कर प्रत्येकवस्तु का विक्रय मूल्य तय करने का आग्रह किया जाए। दवाओं को मामले में इससामाजिक अंकेक्षण की सख्त जरूरत है। खुदरा व्यापार में कुछ निश्चितप्रतिमान लागू कराने के बाद उत्पादकों से भी ऐसे ही प्रतिमानों का पालनकरने के लिए आग्रह किया जाएगा।(ड़.) दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हित : इन तीन तथा ऐसे अन्यवर्गों के हितों पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा। इनके साथ किसी भी प्रकार के दर्ुव्यवहार और भेदभाव को रोकने की पूरी कोशिश होगी।इस तरह के अभियान शुरू के दो वर्षों में चलाए जाने चाहिए, ताकि लोगों में यह विश्वास पैदा हो सके कि गलत चीजों से लड़ा जा सकता है, स्वस्थ बदलावसंभव है और इसके लिए किसी बड़े या चमत्कारी नेता की आवश्यकता नहीं है।गांव और मुहल्ले के सामान्य लोग भी संगठित और नियमित काम के जरिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का वातावरण बन जाने के बाद अगले वर्ष से बड़ेकार्यक्रम हाथ में लिए जा सकते हैं।

तीसरे और चौथे वर्ष का कार्यक्रम

भारत में अंग्रेजी शोषण, विषमता तथा अन्याय की भाषा है। अतः अंग्रेजी केसार्वजनिक प्रयोग के विरुध्द अभियान चलाना आवश्यक है। बीड़ी, सिगरेट,गुटका आदि के कारखानों को बंद कराना होगा। जो धंधे महिलाओं के शारीरिकप्रदर्शन पर टिके हुए हैं, वे रोके जाएंगे। महंगे होटल, महंगी कारें,जुआ, शराबघरों या कैबरे हाउसों में नाच आदि को खत्म करने का प्रयास कियाजाएगा। देश में पैदा होनेवाली चीजें, जैसे दवा, कपड़ा, पंखा, काजू, साइकिलआदि, जब भारतीयों की जरूरतों से ज्यादा होंगी, तभी उनका निर्यात होनाचाहिए। इसी तरह, उन आयातों पर रोक लगाई जाए जिनकी आम भारतीयों को जरूरतनहीं हैं या जो उनके हितों के विरुध्द हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री, मत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी आदि से छोटे घरोंमें और सादगी के साथ रहने का अनुरोध किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा किएयरकंडीशनरों का इस्तेमाल खुद करने के बजाय वे उनका उपयोग अस्पतालों,स्कूलों, वृध्दाश्रमों, पुस्तकालयों आदि में होने दें। रेलगाड़ियों,सिनेमा हॉलों, नाटकघरों आदि में कई क्लास न हों। सभी के लिए एक ही दाम का टिकट हो।

चार वर्ष बाद का कार्यक्रम

चार वर्षों में इस तरह का वातावरण बनाने में सफलता हासिल करना जरूरी हैकि राजनीति की धारा को प्रभावित करने में सक्षम हुआ जा सके। हम राज्यसत्ता से घृणा नहीं करते। उसके लोकतांत्रिक अनुशासन को अनिवार्य मानतेहैं। हम मानते हैं कि बहुत-से बुनियादी परिवर्तन तभी हो सकते हैं जबसत्ता सही लोगों के हाथ में हो। लेकिन जिस संगठन के माध्यम से यह साराकार्यक्रम चलेगा, उसके सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन्हें चुनाव लड़नेकी और सत्ता में जाने की अभिलाषा हो, उन्हें संगठन से त्यागपत्र देनाहोगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस आंदोलन से जरूरी नहीं कि किसी एक हीराष्ट्रीय दल का गठन हो। कई राजनीतिक दल बन सकते हैं, ताकि उनमें स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रतिद्वंद्विता हो सके। जो लोग सत्ता में शिरकत करेंगे,उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे मौजूदा संविधान को, यदि उसके कुछप्रावधान जन-विरोध पाए जाते हैं तो उनकी उपेक्षा करते हुए, सख्ती से लागूकरने का प्रयत्न करें। बुरे कानूनों को खत्म करें। अच्छे और जरूरी कानूनबनाएं। किसानों सहित सभी को उसकी उपज और उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने काप्रयत्न करें। सभी नीतियों में जनवादी परिवर्तन ले आएँ। राज्य सरकार केस्तर पर भी इसी प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित होंगे। राष्ट्रीयपुनर्निर्माण का यह अभियान पहले दिन से ही उनके कार्यवृत्त की कठोर निगरानी करेगा जो इस अभियान से निकल कर सत्ता में शरीक होंगे।

संगठन

जाहिर है, यह सारा काम एक सांगठनिक ढांचे में ही हो सकता है। शुरुआत गांवतथा मुहल्ला स्तर पर संगठन बना कर करनी होगी। जिस जिले में कम से कमएक-चौथाई कार्य क्षेत्र में स्थानीय संगठन बन जाएं, वहां जिला स्तर परसंगठन बनाया जा सकता है। राज्य स्तर पर संगठन बनाने के लिए कम से कमएक-तिहाई जिलों में जिला स्तर का संगठन होना जरूरी है। राष्ट्रीय संगठनसबसे आखिर में बनेगा। सदस्यों की पहचान के लिए बाईं भुजा में हरे रंग कीपट्टी या इसी तरह का कोई और उपाय अपनाना उपयोगी हो सकता है। इससे संगठितहो कर काम करने में सहायता मिलेगी। सभी पदों के लिए चुनाव होगा।कार्य प्रणालीयह इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। जो भी कार्यक्रम याअभियान चलाया जाए, उसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक कार्यकर्ताको गंभीर से गंभीर दबाव में भी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। सभीनिर्णय कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाएंगे। पुलिस तथा सरकार के अन्यअंगों को सूचित किए बिना सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक दबाव और संघर्ष काकोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जाएगा। अपील, अनुरोध, धरना, जुलूस,जनसभा, असहयोग आदि उपायों का सहारा लिया जाएगा। आवश्यकतानुसार जन अभियानके नए-नए तरीके निकाले जाएंगे। किसी को अपमानित या परेशान नहीं कियाजाएगा। जिनके विरुध्द आंदोलन होगा, उनके साथ भी प्रेम और सम्मानपूर्णव्यवहार होगा। कोशिश यह होगी कि उन्हें भी अपने आंदोलन में शामिल कियाजाए। आय और व्यय के स्पष्ट और सरल नियम बनाए जाएंगे। चंदे और आर्थिक सहयोग से प्राप्त प्रत्येक पैसे का हिसाब रखा जाएगा, जिसे कोई भी देखसकेगा। एक हजार रुपए से अधिक रकम बैंक में रखी जाएगी। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता समूह काम करेंगे। वे सप्ताह में कुछ दिनसुबह और कुछ दिन शाम को एक निश्चित, पूर्वघोषित स्थान पर (जहां सुविधाहो, इसके लिए कार्यालय बनाया जा सकता है) कम से कम एक घंटे के लिए एकत्रहोंगे, ताकि जिसे भी कोई कष्ट हो, वह वहां आ सके। कार्यक्रम की शुरुआतकुछ क्रांतिकारी गीतों, भजनों, अच्छी किताबों के अंश के पाठ से होगी।उसके बाद लोगों की शिकायतों को नोट किया जाएगा तथा अगले दिन क्या करनाहै, कहां जाना है, इसकी योजना बनाई जाएगी। जिनके पास समाज को देने के लिएज्यादा समय है जैसे रिटायर लोग, नौजवान, महिलाएं, उन्हें इस कार्यक्रम केसाथ विशेष रूप से जोड़ा जाएगा।निवेदनकृपया इसकी प्रतियां बनवा कर मित्रों, परिचितों एवं अन्य व्यक्तियों केबीच वितरित करें। अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाने का भी आग्रह है।

प्रतिक्रिया तथा सुझाव भेजने का पता :
राजकिशोर, 53, एक्सप्रेसअपार्टमेंट्स, मयूर कुंज, दिल्ली - 110096 ईमेल : truthonly@gmail.com

यह ठीक-ठीक एक युद्ध है और हर पक्ष अपने हथियार चुन रहा है : अरुंधति राय

2007-04-12T16:49:00.000+05:30

प्रख्यात लेखिका और समाजकर्मी अरुंधति राय ने लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य और घटनाक्रम के साथ जिस तरह अपने को मोडिफ़ाइ किया है, और अपने सोच को विकसित किया है, उसका उदाहरण है यह बातचीत. इसमें अरुंधति ने अपने पहले के कई नज़रियों पर नये सिरे से विचार किया है और ज़रूरत पड़ने पर उनको एक दूसरी दिशा भी दी है. जैसे कि उनमें पहले अहिंसक प्रतिरोध की का व्यापक आग्रह दिखता था. वे मानतीं थीं कि प्रतिरोध हिंसक होने से उसकी सुंदरता नष्ट होती है. मगर इस बार वे सरकार द्वारा अहिंसक प्रतिरोधों को नज़रअंदाज़ किये जाने और उनको अपमानित किये जाने से काफ़ी क्षुब्ध दिखती हैं. उनमे अब अहिंसक प्रतिरोध का वह आग्रह नहीं दिखता और वे काफ़ी हद तक देश में चल रहे सशस्त्र आंदोलनों के पक्ष में बोलती दिखती हैं. उनका यह बदलाव उन जड़ बुद्धि महामानवों, इसी युग के, के लिए एक नज़ीर है, जिन्होंने एक बार एक ढेरी चुन ली तो जीवन भर उस पर कुंडली मारे बैठे रहते हैं, उसकी गर्द साफ़ करने को भी उससे नहीं डोलते. अंगरेज़ी साप्ताहिक तहलका में छपी यह बातचीत हिंदी में जन विकल्प के अप्रैल अंक में प्रकाशित हुई है. यहां इसकी साभार प्रस्तुति.

अनुवाद : रेयाज-उल-हक ; आभार : रेयाज-उल-हक का http://www.hashiya.blogspot.com

शोमा चौधरी : पूरे देश में बढ़ती हुई हिंसा का माहौल है. आप संकेतों को किस तरह ले रही हैं? इन्हें किस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए?

अरुंधति राय : आप उतने प्रतिभासंपन्न नहीं हो सकते कि आप संकेतों को पढ़ सकें. हमारे पास उग्र उपभोक्तावाद और आक्रामक लिप्सा पर पलता हुआ एक बढ़ता मध्यवर्ग है. पश्चिमी देशों के औद्योगीकरण के विपरीत, जिनके पास उनके उपनिवेश थे, जहां से वे संसाधन लूटते थे और इस प्रक्रिया की खुराक के लिए दास मजदूर पैदा करते थे, हमने खुद को ही, अपने निम्नतम हिस्सों को, अपना उपनिवेश बना लिया है. हमने अपने अंगों को ही खाना शुरू कर दिया है. लालच, जो पैदा हो रही है (और जो एक मूल्य की तरह राष्ट्रवाद के साथ घालमेल करते हुए बेची जा रही है ) केवल अशक्त लोगों से भूमि, जल और संसाधनों की लूट से ही शांत हो सकती है. हम जिसे देख रहे हैं वह स्वतंत्र भारत में लड़ा गया सबसे सफल अलगाववादी संघर्ष है-मध्यवर्ग और उच्चवर्ग का बाकी देश से अलगाव. यह एक स्पष्ट अलगाव है न कि छुपा हुआ. वे इस धरती पर मौजूद दुनिया के अभिजात के साथ मिल जाने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. वे सेनापति और संसाधनों का प्रबंध कर चुके हैं, कोयला, खनिज, बक्साइट, पानी और बिजली. अब वे अधिक जमीन चाहते हैं, अधिक कारें, अधिक बम, अधिक माइंस-नयी महाशक्ति के नये महानागरिकों के लिए महाखिलौने-बनाने के लिए. इसलिए यह ठीक-ठीक युद्ध है और दोनों तरफ के लोग अपने हथियार चुन रहे हैं. सरकार और निगम संरचनागत समायोजन के लिए पहुंच गये हैं, विश्वबैंक, एडीबी, एफडीआइ, दोस्ताना अदालती आदेश, दोस्ताना नीति निर्माता, कार्पोरेट मीडिया और पुलिस बल की दोस्ताना मदद इन सब को गरीब आदमियों के गले में बांध देंगे. जो इस प्रक्रिया का विरोध करना चाहते हैं, अब तक धरना, भूख हड़ताल, सत्याग्रह, अदालत और दोस्ताना मीडिया का सहारा लेते रहे हैं, मगर अब अधिक-से-अधिक लोग बंदूकों के साथ जा रहे हैं. क्या हिंसा बढ़ेगी? जी हां, यदि 'वृद्धि दर` और सेंसेक्स सरकार द्वारा प्रगति और लोगों की बेहतरी मापने के बैरोमीटर बने रहेंगे तब निस्संदेह, यह होगा. मैं संकेतों को कैसे पढ़ती हूं? आकाश पर लिखी चीज पढ़ना मुश्किल नहीं है. वहां जो वाक्य बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित है, वह यह है कि मल जाकर पंखे से चिपक गया है (गरीब लोग सिर चढ़ गये हैं - अनु.).

शोमा चौधरी : आपने एक बार टिप्पणी की थी कि आप खुद हालांकि हिंसा का आश्रय नहीं लेंगी, आप सोचती हैं कि देश की वर्तमान परिस्थतियों में इसकी निंदा करना अनैतिक हो गया है. क्या आप अपने इस नजरिये को विस्तृत कर सकती हैं?

अरुंधति राय : एक गुरिल्ले के रूप में मैं बोझ भर रह जाऊंगी. मुझे संदेह है कि मैंने शब्द 'अनैतिक` का प्रयोग किया होगा-नैतिकता एक भ्रामक विचार है, मौसम की तरह बदलनेवाला. जो मैं महसूस करती हूं वह यह है कि अहिंसक आंदोलन दशकों से देश की प्रत्येकलोकतांत्रिक संस्था का दरवाजा खटखटा चुके हैं और ठुकराये और अपमानित हो चुके हैं. भोपाल गैस कांड के पीड़ितों और नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखिए. एनबीए के पास क्या नहीं है? बहुचर्चित नेतृत्व, मीडिया कवरेज, किसी भी दूसरे जनांदोलन से अधिक संसाधन. क्या गलती हुई? लोग अपनी रणनीति पर फिर से सोचने को बाध्य किये जा रहे हैं. जब सोनिया गांधी दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने की शुरुआत करती हैं, यह हमारे लिए बैठ कर सोचने का समय होता है. जैसे कि क्या आम सिविल नाफरमानी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य की संरचना के अंतर्गत संभव है? क्या यह गलत सूचनाओं और कारपोरेट नियंत्रित मास मीडिया के युग में संभव है? क्या भूख हड़तालों की नाभिनाल सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है? क्या कोई परवाह करेगा यदि नागला माछी या भट्टी माइंस के लोग भूख हड़ताल पर चले जायें? इरोम शर्मिला पिछले छह वर्षों से भूख हड़ताल पर है. यह हमलोगों में से कइयों के लिए एक सबक होना चाहिए. मैंने हमेशा महसूस किया है कि यह एक मजाक ही है कि भूख हड़ताल को ऐसी जगह में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाये, जहां अधिकतर लोग किसी-न-किसी तरीके से भूखे रहते हों. हमलोग एक भिन्न समय और स्थान में हैं. हमारे सामने एक भिन्न, अधिक जटिल शत्रु है. हम एनजीओ युग में दाखिल हो चुके हैं- या क्या मुझे कहना चाहिए पालतू शेरों के युग में-जिसमें जन कार्रवाई एक जोखिमभरा (अविश्वसनीय) काम हो गया है. प्रदर्शन अब फंडेड होते हैं, धरना और सोशल फोरम प्रायोजित होते हैं, जो तेवर तो काफी उग्र दिखाते हैं मगर जो वे उपदेश देते हैं, उन पर कभी चलते नहीं. हमारे यहां 'वर्चुअल` प्रतिरोध की तमाम किस्में मौजूद हैं. सेज के खिलाफ मीटिंग सेज के सबसे बड़े प्रमोटर द्वारा प्रायोजित होती है. पर्यावरण एक्टिविज्म और सामुदायिक कार्रवाइयों को सम्मान और अनुदान उन कारपोरेशनों द्वारा दिये जाते हैं जो पूरे पारिस्थितिक तंत्र की तबाही के लिए जिम्मेवार हैं. ओड़िशा के जंगलों में बक्साइट की खुदाई करनेवाली एक कंपनी, वेदांत, अब एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है. टाटा के पास दो दाता ट्रस्ट हैं, जो सीधे या छुपे तौर पर देश भर के एक्टिविस्टों और जनांदोलनों को धन देते हैं। क्या यही वजह नहीं है कि सिंगुर में नंदीग्राम के मुकाबले कम आकर्षण है? निस्संदेह टाटाओं और बिड़लाओं ने गांधी तक को धन दिया-शायद वह हमारा पहला एनजीओ था. मगर अब हमारे पास ऐसे एनजीओ हैं, जो खूब शोर मचाते हैं, खूब रिपोर्टें लिखते हैं, मगर जिनके साथ सरकार अधिक राहत महसूस करती है. कैसे हम इन सब को उचित ठहरा सकते हैं? असली राजनीतिक कार्रवाइयों को मटियामेट करनेवाले सर्वत्र किलबिला रहे हैं. 'वर्चुअल` प्रतिरोध अब बोझ बन गये हैं.एक समय था जब जनांदोलन न्याय के लिए अदालतों की ओर देखते थे. अदालतों ने ऐसे फैसलों की झड़ी लगा दी, जो इतने अन्यायपूर्ण, इतने अपमानजनक थे, गरीबों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली भाषा इतनी अपमानजनक थी कि सुन कर सांस रुक-सी जाती है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिसमें वसंत कुंज मॉल को कंस्ट्रक्शन पुन: शुरू करने की अनुमति दी गयी है और जिसमें जरूरी स्पष्टता नहीं है, में बार-बार कहा गया है कि कार्पोरेशंस की अपराध में लिप्तता का सवाल ही नहीं उठता. कार्पोरेट ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कार्पोरेट भूमि लूट, एनरॉन, मोनसेंटो, हेलीबर्टन और बेकटेल के दौर में ऐसा कहने का गहरा अर्थ है. यह इस देश में सर्वोच्च शक्तिशाली संस्थानों के वैचारिक मानस को उजागर करता है. न्यायपालिका, कार्पोरेट प्रेस के साथ अब उदारवादी परियोजना की धुरी की कील लगने लगी है. इस तरह की परिस्थिति में जब लोग महसूस करते हैं कि वे हार रहे हैं, अंतत: केवल अपमानित होने के लिए इन बेहद लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में थका दिये जा रहे हैं, तब उनसे क्या आशा की जा सकती है? निस्संदेह, क्या यह ऐसा नहीं है मानो रास्ते हां या ना में हों-हिंसा बनाम अहिंसा. कई राजनीतिक दल हैं जो सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखते हैं, पर अपनी समग्र राजनीतिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में. इन संघर्षों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ क्रूर व्यवहार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, वे पीटे जाते हैं, झूठे आरोपों में कैद कर लिये जाते हैं. लोग इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि हथियार उठाने मतलब है भारतीय राजसत्ता की हर तरह की हिंसा को न्योता देना. जिस पल हथियारबंद लड़ाई एक रणनीति बन जाती है, आपकी पूरी दुनिया सिकुड़ जाती है और रंग फीके पड़ कर काले और सफेद में बदल जाते हैं. लेकिन जब लोग ऐसा कदम उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि हरेक दूसरा रास्ता निराशा में बंद हो चुका हो, तो क्या हमें इसकी निंदा करनी चाहिए? क्या कोई यकीन करेगा कि नंदीग्राम के लोग धरना पर बैठ जाते और गीत गाते तो पश्चिम बंगाल सरकार पीछे हट जाती? हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब निष्प्रभावी रहने का मतलब है -यथास्थिति का समर्थन करना (जो बेशक हममें से कइयों के अनुकूल है). और प्रभावी होना एक भयावह कीमत पर होता है. मैं उनकी निंदा करना कठिन समझती हूं, जो ये कीमत चुकाने को तैयार हैं.

शोमा चौधरी : आपने विभिन्न जगहों के दौरे किये हैं. क्या आपने जिन समस्याओं को पाया उनके अनुभव हमें बता सकती हैं? क्या आप इन जगहों में लड़ी जानेवाली लड़ाइयों का खाका खींच सकती हैं?

अरुंधति राय : बड़ा सवाल है-मैं क्या कह सकती हूं? कश्मीर में सैन्य कब्जा, गुजरात में नव फासीवाद, छत्तीसगढ़ में गृह युद्ध, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ओड़िशा का बलात्कार, नर्मदा घाटी में सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर दिया जाना, भुखमरी के कगार पर जीते लोग, वन भूमि का विध्वंस, भोपाल गैस कांड पीड़ितों का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नंदीग्राम में यूनियन कार्बाइड, जो अब खुद को दाउ केमिकल्स कहती है, की फिर से चिरौरी करते देखने के लिए जीवित रहना. मैं हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं गयी हूं, मगर हम जानते हैं कि सैकड़ों-हजारों किसानों ने खुद को मार डाला. इनमें से प्रत्येक जगह का अपना इतिहास रहा है, अर्थव्यवस्था रही है, पारिस्थितिक तंत्र रहा है. किसी की भी सरलीकृत ढंग से व्याख्या नहीं की जा सकती. और कुछ जुड़े हुए तार हैं, बड़े अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आर्थिक दबाव हैं, जो उन पर डाले जा रहे हैं. मैं कैसे हिंदुत्व परियोजना के बारे में बात नहीं कर सकती जो एक बार फिर फूट पड़ने की प्रतीक्षा में निरंतर अपना जहर फैला रही है? मैं कहूंगी कि हमारा सबसे बड़ा दोष यही है कि हम अब भी एक देश हैं, संस्कृति हैं, एक समाज हैं, जो लगातार अस्पृश्यता की धारणा को पोषित करता है और व्यवहार में लाता है. जब हमारे अर्थशात्री आंकड़ों की जुगाली करते हैं और वृद्धि दर के बारे में डींग हांकते हैं, दस लाख लोग-मैला ढोनेवाले-अपनी जीविका चलाते हैं-रोज अपने सिर पर दूसरों का कई किलो मल ढोकर. और अगर वे अपने सर पर पाखाना न ढोयें तो वे भूखे मर जायेंगे.

शोमा चौधरी : बंगाल में हालिया सरकारी और पुलिसिया हिंसा को कैसे देखा जाये?

अरुंधति राय : कहीं भी पुलिस और सरकारी हिंसा में कोई फर्क नहीं होता, दोगलेपन और दोमुंहेपन का मुद्दा भी इसमें शामिल है, जिन्हें सभी राजनीतिक दल, मुख्यधारा के वामपंथ सहित सभी, व्यवहार में लाते हैं. क्या एक कम्यूनिस्ट गोली पूंजीवादी गोली से अलग होती है? अजीब घटनाएं घट रही हैं. सऊदी अरब में बर्फ पड़ी. उल्लू दिन के उजाले में बाहर आये. चीनी सरकार ने निजी संपत्ति को मंजूरी देनेवाला बिल स्वीकृत किया. मैं कुछ नहीं जानती यदि इन सबका लेना-देना जलवायु परिवर्तन से है. चीनी कम्यूनिस्ट 21 वीं सदी के सबसे बड़े पूंजीवादी बनने की ओर अग्रसर हैं. हमें क्यों अपने यहां के संसदीय वामपंथ से कुछ अलग होने की उम्मीद करनी चाहिए? नंदीग्राम और सिंगुर स्पष्ट संकेत हैं. यह आपको आश्चर्य में डाल देगा-क्या हरेक क्रांति का अंतिम पड़ाव पूंजीवाद को और आगे बढ़ा देता है? इसके बारे में सोचें-फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, वियतनाम युद्ध, रंगभेदविरोधी संघर्ष, और मान लेते हैं कि भारत में गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम, किस अंतिम पड़ाव पर वे पहुंचे? क्या यह कल्पना का अंत है?

शोमा चौधरी : बीजापुर में माओवादी हमला- ५५ पुलिसकर्मियों की मौत. क्या विद्रोही राजसत्ता के ही दूसरे पहलू हैं?

अरुंधति राय : विद्रोही कैसे राज्य के दूसरे पहलू हो सकते हैं? क्या कोई कह सकता है कि जो रंगभेद के विरुद्ध लड़े-फिर भी उनके तरीके क्रूर थे-राज्य के दूसरे पहलू थे? उनके बारे में क्या जो अल्जीरिया में फ्रांस से लड़े? या वे जो नाजियों से लडे? या वे जो औपनिवेशिक शासन से लड़े? या वे जो इराक पर अमेरिकी कब्जे से लड़ रहे हैं? क्या ये राज्य के दूसरे पहलू हैं? यह सतही, नव खबरचालित `मानवाधिकार` विमर्श है, यह निरर्थक निंदा खेल, जिसे खेलने के लिए हम बाध्य किये जा रहे हैं, हमें राजनीतिज्ञ बनाता है और सही राजनीति को हमसे छीनता है. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित और निर्मित गृहयुद्ध चल रहा है, जो खुलेआम बुश डॉक्ट्रिन का हिमायती है-अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकवादियों के साथ हैं. इस युद्ध की धुरी की कील औपचारिक सुरक्षा बलों के अतिरिक्त सलवा जुडूम है, उन आम लोगों की सरकार पोषित मिलिशिया, जो हथियार उठाने और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बनने को बाध्य कर दिये गये. भारतीय राजसत्ता इसे कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड में आजमा चुकी है. दसियों हजार मारे जा चुके हैं, हजारों ने यातनाएं सही हैं, हजारों गायब कर दिये गये हैं. कोई भी बनाना रिपब्लिक इन तथ्यों पर गर्व करेगा. अब सरकार इन विफल रणनीतियों को देश के हृदयस्थल में उठा कर ले आयी है. हजारों आदिवासी अपनी खनिज संपन्न जमीन से पुलिस कैंपों में जबरन भेज दिये गये. सैकड़ों गांव जबरन उजाड़ दिये गये. यह भूमि लौह अयस्क से भरपूर है, जिस पर टाटा और एस्सार जैसे कार्पोरेशनों की आंख गड़ी हुई है. एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनमें क्या है. भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है. जिन देशों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि कोलंबिया, वे दुनिया के सबसे तबाह देशों में से हैं. जब हरेक की नजर सरकार पोषित मिलिशिया और गुरिल्ला दस्तों की निरंतर हिंसा पर लगी थी, बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन बड़ी खामोशी से खनिज संपदा चुरा कर भाग रहे थे. यह उस नाटक का एक छोटा-सा हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ में हमारे लिए रचा गया है.बेशक यह भयावह है कि 55 पुलिसकर्मी मार दिये गये. मगर वे उसी तरह सरकारी नीतियों के शिकार हुए जैसा दूसरा कोई होता है. सरकार और कार्पोरेशनों के लिए वे तोप का चारा भर हैं- जहां से वे आये थे, वहां इसकी भरमार है. घड़ियाली आंसू बहाये जायेंगे, प्राइम टीवी एंकर हम पर रोब जमायेंगे और तब चारे की और अधिक सप्लाई का इंतजाम कर लिया जायेगा. माओवादी गुरिल्लों के लिए, पुलिस और एसपीओ, जिनको उन्होंने मारा, भारतीय राजसत्ता के सशस्त्र आदमी थे, दमन, यातना, हिरासती हत्याओं और झूठे मुकदमों के मुख्य कर्ताधर्ता थे. कल्पना के किसी भी विस्तार में वे निर्दोष नागरिक, अगर ऐसी कोई चीज होती हो, नहीं थे. मुझे कोई संदेह नहीं कि माओवादी आतंक, और जबरदस्ती के भी, वाहक हो सकते हैं. मुझे कोई संदेह नहीं कि वे अवर्णनीय अत्याचारों के भी आरोपित हैं. मुझे कोई संदेह नहीं कि वे स्थानीय जनता के निर्विवाद समर्थन का दावा नहीं कर सकते, पर कौन कर सकता है? फिर भी कोई गुरिल्ला आर्मी बिना स्थानीय समर्थन के नहीं टिक सकती. यह असंभव है. आज माओवादियों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है, न कि घट रहा है. वे कुछ कहते हैं, लोगों के पास रास्ता नहीं है, लेकिन वे उस तरफ हो जाते हैं, जिसे वे कम खराब समझते हैं.लेकिन तीव्र अन्याय से जूझते प्रतिरोध आंदोलन की तुलना सरकार से करना, जो अन्याय थोपती है, बेतुका है. सरकार ने अहिंसक प्रतिरोध की हरेक कोशिश के सामने दरवाजा भिड़ा दिया है. जब लोग हथियार ले लेते हैं, हर तरह की हिंसा शुरू हो जाती है-क्रांतिकारी, लंपट और एकदम आपराधिक भी. सरकार इस डरावनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेवार है.

शोमा चौधरी : 'नक्सल`, 'माओवादी, 'बाहरी`, ये वे शब्द हैं जो इन दिनों व्यापकता से प्रयुक्त हो रहे हैं.

अरुंधति राय : 'बाहरी` एक आम अभियोग था, जिसका उपयोग सरकारें दमन के शुरुआती दिनों में करती थीं, जो अपनी लोकप्रियता में यकीन रखती थीं और यह कल्पना नहीं कर सकती थीं कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे. इस समय बंगाल में सीपीएम की यही स्थिति है, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि बंगाल में दमन नया नहीं है, यह केवल चरम पर पहुंच गया है. किसी मामले में 'बाहरी` क्या होता है? सीमाएं कौन तय करेगा? क्या वे गांव की सीमाएं हैं? तहसील? प्रखंड? जिला? राज्य? क्या संकीर्ण क्षेत्रीय और जातिवादी राजनीति नया कम्यूनिस्ट मंत्र है? नक्सलियों और माओवादियों के बारे में-अच्छा... भारत लगभग एक पुलिस स्टेट बन गया है, जिसमें हरेक, जो वर्तमान हालात से असहमत है, आतंकवादी होने का जोखिम उठाता है. इसलामी आतंकवादियों को इसलामी होना होगा-अत: यह हम सबको अपने में समेटने के लिए बेहतर नहीं है. वे एक बड़ा कैचमेंट एरिया चाहते हैं. इसलिए परिभाषाओं को ढीला, अपरिभाषित, छोड़ना प्रभावी रणनीति है, क्योंकि वह समय दूर नहीं जब हम सभी माओवादी या नक्सलवादी, आतंकवादी या आतंकवादियों के हमदर्द कहे जायें और लोगों द्वारा मार दिये जायें, जो ये वास्तव में नहीं जानते या परवाह करते कि कौन माओवादी या नक्सलवादी है. गांवों में, निस्संदेह, यह सब शुरू हो चुका है, देश भर में हजारों लोग जेलों में बंद पड़े हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनेवाले आतंकवादी होने के ढीले-ढाले आरोपों के तहत. असली माओवादी या नक्सलवादी कौन है? मेरा इस विषय पर बहुत अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक बेहद प्राथमिक इतिहास है.भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी-भाकपा, 1925 में बनी थी. भाकपा (मार्क्सवादी), जिसे हम सीपीएम कहते हैं, 1964 में भाकपा से टूटी थी और एक नयी पार्टी बनी थी. दोनों निस्संदेह, संसदीय राजनीतिक दल थे. 1967 में सीपीएम कांग्रेस से अलग हुए एक समूह के साथ बंगाल में शासन में आयी. उस समय देहातों में भारी भुखमरी चल रही थी. स्थानीय सीपीएम नेताओं, कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी जिले में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां से नक्सलवादी शब्द आया है. 1969 में सरकार गिर गयी और कांग्रेस सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में सत्ता में आयी. नक्सली उभार निर्दयता से कुचल दिया गया. महाश्वेता देवी ने इस दौर पर सशक्त ढंग से लिखा है. 1969 में सीपीआइ (एमएल)-मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएम से टूटी. कुछ समय बाद, 1971 के आसपास, सीपीआइ (एमएल) अनेक पार्टियों में विभक्त हो गयी; मुख्यत: बिहार में केंद्रित सीपीआइ-एमएल (लिबरेशन), आंध्रप्रदेश और बिहार के अधिकतर हिस्सों में कार्यरत सीपीआइ-एमएल (न्यू डेमोक्रेसी) और मुख्यत: बंगाल में सीपीआइ-एमएल (क्लास स्ट्रगल). ये पार्टियां सामान्यत: नक्सलाइट कही गयीं. वे खुद को मार्क्सवादी लेनिनवादी के तौर पर देखती रहीं, न कि माओवादी के रूप में. वे चुनाव, जन कार्रवाई-और जब उन्हें विवश किया गया या उन पर हमला किया गया-तो सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखती हैं. तब मुख्यत: बिहार में सक्रिय एमसीसी-माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर 1968 में बना था. हाल में, 2004 में, एमसीसी और पीपुल्स वार ने आपस में विलय कर सीपीआइ- माओवादी का गठन किया. वे एकदम सशस्त्र संघर्ष और राजसत्ता को उखाड़ फेंकने में यकीन रखते हैं. वे चुनाव में भाग नहीं लेते. यह वह पार्टी है जो बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गुरिल्ला युद्ध चला रही है.

शोमा चौधरी : भारतीय राजसत्ता और मीडिया समान्यत: माओवादियों को एक 'आंतरिक सुरक्षा' के खतरे के रूप में देखते हैं. क्या उन्हें देखने का यह तरीका है?

अरुंधति राय : मैं इसको लेकर निश्चित हूं कि माओवादी खुद को इस तरीके से देखे जाने से खुश ही होंगे.

शोमा चौधरी : माओवादी राजसत्ता को गिराना चाहते हैं. इन निरंकुश सिद्धांतों से, जिनसे वे प्रेरणा लेते हैं, वे क्या विकल्प बना पायेंगें? क्या उनका शासन उत्पीड़क, निरंकुश, अहिंसक नहीं होगा? क्या उनकी कार्रवाई पहले से ही आम जनता की उत्पीड़क नहीं है?

अरुंधति राय : मैं सोचती हूं कि यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि माओ और स्टालिन दोनों हत्यारे अतीत के संदिग्ध नायक रहे हैं. करोड़ों लोग उनके शासनकाल में मारे गये. जो चीन और सोवियत संघ में हुआ उसके अलावा, पोलपोट ने चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थन से (जब पश्चिम जान-बूझ कर दूसरी ओर देख रहा था) 20 लाख लोगों को कंबोडिया से भगा दिया और लाखों लोगों को बीमारियों और भुखमरी से विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया. क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई होती. अथवा सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के लाखों लोग लेबर कैंपों, यातना कक्षों, जासूसों और मुखबिरों के जाल और खुफिया पुलिस के शिकर न हुए होते. इन शासनकालों का इतिहास उतना ही काला है, जितना कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का इतिहास, अपवाद स्वरूप यह तथ्य है कि उनका जीवनकाल बेहद छोटा रहा है. हम इराक, फलस्तीन और कश्मीर पर कब्जे की निंदा नहीं कर सकते हैं, यदि हम तिब्बत और चेचेन्या के बारे में चुपी साधे रहें. मैं माओवादियों-नक्सलवादियों-के लिए कल्पना करूंगी, उसी तरह जैसे मुख्यधारा के वामपंथ के लिए, अपने अतीत के प्रति ईमानदार होने की, जो कि लोगों में भविष्य के प्रति विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है. हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतिहास दोहराया नहीं जायेगा, लेकिन यह दावा करना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद नहीं करेगा. इस पर भी नेपाल में माओवादियों ने राजशाही के खिलाफ एक बहादुराना और सफल लड़ाई लड़ी. अभी भारत में माओवादी और विभिन्न मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूह तीव्र अन्याय के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं. वे केवल राजसत्ता से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सामंती जमींदारों और उनकी सशस्त्र सेना से भी. वे अकेले लोग हैं जो कुछ सार्थक कर रहे हैं. और मैं इसकी प्रशंसक हूं. यह हो सकता है कि जब वे सत्ता में आयें, जैसा आप कह रही हैं, वे निर्दयी, अन्यायी और निरंकुश हो जायें, या वर्तमान सरकार से भी बदतर हो जायें. हो सकता है, मगर मैं इसे इतना पहले से मान लेने को तैयार नहीं हूं. यदि वे वैसा हुए तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे. और यह ज्यादा संभव है कि मेरे जैसा ही कोई वह पहला आदमी होगा, जिसे वे नजदीक के पेड़ पर लटकायेंगे. लेकिन फिर भी, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे प्रतिरोध के अग्रिम मोरचे का आवेग झेल रहे हैं. हममें से अनेक ऐसी स्थिति में हैं, जहां हम खुद को उनकी तरफ खिंचते हुए पाते हैं, जिनके धर्म में या विचारधारात्मक परिकल्पना में हमारे लिए कोई जगह नहीं है. यह सही है कि हरेक आदमी तेजी से बदलता है, जब वह सत्ता में आता है-मंडेला की एएनसी को देखिए. भ्रष्ट, पूंजीवादी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने दंडवत, गरीबों को उनके घरों खदेड़नेवाले, लाखों कम्यूनिस्टों के हत्यारे सुहार्तो को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित करती है. किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीकियों को रंगभेद के खिलाफ संघर्ष से पीछे हट जाना चाहिए था? या उन्हें इस पर पछताना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि अल्जीरिया को फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहना चाहिए था, कि कश्मीरियों, इराकियों और फलस्तीनियों को सैन्य कब्जा स्वीकार कर लेना चाहिए? उन लोगों को, जिनकी गरिमा अपमानित हुई हो, लड़ना चाहिए, क्योंकि वे लड़ाई में नेतृत्व के लिए संतों को नहीं पा सकते.

शोमा चौधरी : क्या हमारे समाज में परस्पर संवाद भंग हुआ है?

अरुंधति राय : हां.

आज के वर्धा में गाँधी

2007-04-04T11:01:00.000+05:30

कहने और सुनने के लिये तो पूरा भारत देश ही गाँधी का है.जब हम शांति और अहिंसा की बात करते हैं, कम से कम उस वक़्त तो यह जरूर कहते हैं.लेकिन,देश के किस कोने में गाँधी के आदर्श बचे हुये हैं -यह एक शोध का विषय हो सकता है.

जब हम बिहार से वर्धा पढने के लिये आये ,तो दो-तीन बातें दिमाग में थी.पहली तो वर्धा एक अच्छी ही ज़गह होगी,क्योंकि यहाँ कभी महात्मा गाँधी रहते थे,तो शायद अब तक उनके आदर्श जीवित हों.दूसरी बात यह कि जिस विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया,वह गाँधी के आदर्शों पर केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है.नाम भी पूरे एक वाक्य के बराबर - महात्मा गाँधी हिन्दी अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय,वर्धा .
तो विश्वविद्यालय में आने के बाद गाँधी की ख़ोज शुरू हुई.गाँधी के सामाजिक समता के आदर्शों के विपरीत विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवादी शक्तियों का वर्चस्व और घोर चाटुकारी संस्कार को देख आश्चर्यचकित हुआ.नई नियुक्तियों को देख कर पता चला कि किस तरह सुनियोजित तरीकों से परंपरावादी ब्राह्मणों के नाम ही सूची में थे.ये वो परंपरावादी हैं,जिन्हें प्रगतिशील होना कुसंस्कारी होना लगता है.विश्वविद्यालय के लगभग आधे विद्यार्थियों ने इन नियुक्तियों का विरोध किया , प्रशासन ने उन्हें दो दिनों तक जेल में बंद करवाया और कई झूठे मुकदमे ठोंके.तब लग रहा था कि गाँधी कहीं हमारे साथ हैं,सामाजिक विषमता और सरकारी अन्याय के ख़िलाफ लडते हुये.फर्क बस इतना कि कल अँग्रेज़ थे और आज देशी शासक.

जेल में एक अद्भुत तथ्य प्रकाश में आया.लगभग 80 % कैदी वहाँ शराब पीने या बेचने के ज़ुर्म में या इन्हीं आरोपों के तहत चल रहे मुकदमों के कारण बंद थे.वर्धा में गाँधी के सम्मान में सरकार ने शराबबंदी कर रखी है.लेकिन,नज़ारा शाम-ओ-शब का यह है कि किसी मोहल्ले,किसी नुक्कड या किसी चौराहे पर चले जायें तो,चार-पाँच शराबी लडते हुये एक-दूसरे की माँ-बहनों को गालियों से नवाज़ते मिल जायेंगे.इस शराबबंदी से पुलिस की जो चाँदी है,वह पुलिस तंत्र के आचरण के लिये सामान्य बात है.यानी,गाँधी की इस तरह भी दुर्गति हो रही है.
शहर का एक महत्वपूर्ण इलाका है,जिसे आर्वी नाका कहा जाता है.इसी इलाके मे एक झुग्गी बस्ती है,जिसका नाम है-गाँधीनगर.गाँधीनगर में सालों से गाँधी की एक बिना अनावरण मूर्ति है,क्योंकि यहाँ के मज़दूर निवासी यह चाहते है कि स्वयं सोनिया गाँधी ही इसका अनावरण करें.यह अब तक संभव नहीं हो सका है.इसी बस्ती में हाल में कुछ मज़दूरों की हत्या हुई,लेकिन प्रसाशन अब तक चुप दिखती है.मज़दूरों की दयनीय स्थिति को देख गाँधी का दबे-कुचलों के उत्थान का स्वपन टूटता दिखता है,उन्हीं की नगरी वर्धा में.
गाँधी जिस आश्रम में रहा करते थे,उस ज़गह की स्थिति भी अच्छी नहीं रही.इस आश्रम का उपयोग एक पर्यटन मात्र रह गया है और सामाजिक उत्थान से इसे कोई मतलब नहीं है.यह एक बूढों का आश्रम बन कर रह गया है,जैसे गाँधी की बातें पुरानी हो गयी और आज इस युग में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो.
गाँधी औद्योगीकरण के समर्थक नहीं थे.वे कम आवश्यकताओं वाला सरल जीवन देश में चाहते थे.तो सरकार ने वर्धा को उनके इस विचार पर कु़र्बान कर दिया.फलतः वर्धा औद्योगिक पिछडेपन का शिकार है. बेरोज़गारी की भीषण समस्या है.ज्यादातर लोग खेती पर आश्रित है और विदर्भ के अन्य इलाकों की तरह किसान यहाँ भी आत्महत्या कर रहे हैं.
बहुत खोजने पर भी गाँधी इसी रूप मे यहाँ मिले.दरअसल,सरकार की यह पूरी कोशिश है कि वह गाँधी के औचित्य को चौराहे के मूर्तियों और सरकारी दिवारों पर टंगे तस्वीरों तक ही सीमित कर सके.

ग़ुलामी की ओर जाता लोकतंत्र

2007-03-05T11:41:00.000+05:30

'सरकार' नामक संस्था का निर्माण जन-सामान्य के हितों के लिये होता है.ऐसी ही परिकल्पना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकारों की होती है."बिना भेद-भाव के सबकेविकास को ध्यान में रख कर ऐसी नीतियों को बनाना और लागू करना,जिससे समाज़ का हर तबका ,देश के सभी क्षेत्र और राष्ट्र की प्रत्येक जातियों और धर्मों को समान रूप से लाभान्वित किया जा सके"-शायद एक सफल सरकार का यही कार्य होता है,कम से कम सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकारों का.

"सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक" के प्रयोग का मतलब है,कि इस विश्व में कई ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र हुए हैं,जहाँ लोकहितों का कोई ख़्याल नहीं रखा गया है.उनका प्रयोग सिर्फ सत्ता कायम करते वक्त सिर्फ मत एकत्र करने हेतु किया जाता है,ताकि दुनिया के सामने लोकतांत्रिक होने का ढोंग किया जा सके.उदाहरण हैं,कि जिस तरह का लोकतंत्र पाकिस्तान में है और इराक में था(अब भी जो अमरीकी नियंत्रण में है);क्या उन्हें सही अर्थों में लोकतंत्र कहा जा सकता है?भारत की स्थिति भी लोकतंत्र केमामले में दूध कि धुली नहीं है.

भारतीय लोकतंत्र
कहने को तो भारत छः दशकों से लोकतंत्र है,फिर भी आज बढती जन-सामान्य विरोधी नीतियों और सरकार में बढती प्रतिरोध के प्रति असहिष्णुता से अंदाज़ लगता है कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार किस दिशा में जा रही है.आज भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की बात करता है.विकास के क्या मायने हैं?क्या यह राष्ट्रीय संपत्ति का विकास है या चुनिंदा पूँजीपतियों का विकास या फिर जन-सामान्य काविकास ?
जन-सामान्य का विकास तो अब बस राजनीतिक घोषणाओं तक ही सीमित रह गया है.सरकार कितनी उदासीन है - जन-सामान्य के प्रति! आराम से यह बात समझ मेंआती है,कि पूरी भारतीय सरकारी-संस्था बहुसंख्यक आम जनता के प्रति गंभीर नहीं है.भारत सरकार की नीतियाँ अलोकतांत्रिक हो रही हैं.भले, कुछ लोग इसे लोकतंत्र कहें,लेकिन इस लिबरल लोकतंत्र से जन-सामान्य का हित गौण है.

सरकारी नज़रिया
ग्यारहवीं पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य पत्र की रूपरेखा पर विचार करने और उसे मंज़ूरी दिलाने के लिये आयोजित विकास परिषद् की 52वीं बैठक में उद्घाटन के उपरांत प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह यह ज़ाहिर करते हैं कि"कृषि-क्षेत्र इस समय संकट में है और विकास के पथ पर केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ कठिन फैसले लेने होंगे."

प्रधानमंत्री को यह ज़वाब देना चाहिए कि "क्यों कृषि-क्षेत्र संकट मेंहै?"क्या कृषि के प्रति सरकार की लापरवाही इसके लिये जिम्मेवार नहीं है?क्या कृषि के प्रति सरकार का व्यवहार सौतेला नहीं है?
कृषि-क्षेत्र ,वह क्षेत्र जिस पर बहुसंख्यक आम जनता निर्भर है ,संकट मेंहै.केंद्र और राज्य सरकारें कृषि की उन्नति और किसानों के हित के प्रति उदसीन है.हर फैसले में किसानों,खेतिहर-मज़दूरों और कृषि-आश्रितों के हितको हाशिए पर रखा जा रहा है.ऐसा क्यों है?

विशेष आर्थिक क्षेत्र

आर्थिक विकास का सिगूफा छोडते हुए ' विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005'लागू कर किसका भला किया गया है और किसको भाले की नोक पर रहने की स्थितिमें ला दिया गया है,यह स्पष्ट है.इस अधिनियम ने काफी हद तक किसानों कोविस्थापन के लिए मज़बूर किया है और कृषि-क्षेत्र संकटों में आ घिराहै.कृषि को हाशिए पर रख उद्योगों को उन्नत करना कैसा अर्थशास्त्र है?समझमें नहीं आता.वह भी ऐसे उद्योगों को उन्नत करना जिससे मुट्ठी भरपूँजीपतियों को लाभ हो... इसे पूरा करने में सरकार अपनी पूरी ऊर्जा झोंकरही है.
' विशेष आर्थिक क्षेत्र ' के नाम पर पूँजीपतियों को कर में छूट दी जा रहीहै और उनकी मनमानी के लिए यह क्षेत्र ऐसे अभयारण्य के रूप में विकसितकरने कि परियोजना है,जहाँ कोई भी श्रम कानून नहीं हो. यदि ' विशेष आर्थिकक्षेत्र ' राष्ट्रीय विकास के लिए इतने आवश्यक भी हैं तो उन्हें उन स्थानों पर होना चाहिये था ,जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि हो.लेकिनअरबों-खरबों रुपयों की पूँजी लगाने वाली ये कंपनियाँ निम्नस्तरीय भूमि कोनहीं स्वीकार करतीं, इसलिए सरकार किसानों की उपजाऊ ज़मीनों को अपनेविशेषाधिकर से जबरन अधिग्रहीत कर औने-पौने दाम में इन कंपनियों के चरणोंमें सौंपने लगी है,तो कृषि-क्षेत्र संकट में क्यों नहीं आयेगा?

सलवा जुडुम

सन् 2005 में छत्तीसगढ सरकार ने एस्सार और टाटा समूह के साथ सनझौते किये,जिसमें सूचना के अधिकार को ताख़ पर रखते हुए यह उपवाक्य है कि किसी तीसरे पार्टी को शर्त एवं नियम का उद्घाटन नहीं होना चाहिए.फिर भी सरकारऔर कंपनियां अपनी प्रतिबद्धतओं को दावे के साथ कहती है,कि औद्योगिकघरानों के माध्यम से राज्य का औद्योगिक विकास होगा,जिसमें सरकार भूमि,खनिज,बिजली और पानी उपलब्ध करायेगी.
छत्तीसगढ के 16 जिलों में खनिज संपदा और उपजाऊ भूमि का धनी दांतेवाडा जिला की भूमि का 80 फीसदी आदिवसियों का है.कानूनन प्राकृतिक संसाधनों पर इन्हीं आदिवासियों का अधिकार है.सरकार ने इनको नक्सलियों का भय दिखा इनकी भूमि से विस्थापित कर इन्हें शिविरों में रहने को मज़बूर कियाहै .सरकार इनके हाथों में हथियार दे नक्सलियों से लडने का काम करती है.

दो-चार प्रश्न स्वभाविक हैं-

पहला,नक्सल से लडने में क्या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लाचार है,जोआम नागरिकों के हाथ में हथियार डाल रही है?
दूसरा,जिन आदिवासियों को अपने पारंपरिक रोजगारों में व्यस्त रहना चाहिये था,क्या उनके पहचान को नष्ट नहीं किया जा रहा है?
तीसरा,पिछले डेढ साल से जबरन शिविरों में रख और उन्हें विस्थापित कर उनकी ज़मीन हडपने का तो इरादा नहीं है?

इन प्रश्नों के उत्तर की अब तक प्रतीक्षा है.आम जनता क्या सोचती है, इनविषयों पर?सरकार के इस रवैये पर भारत कि लोकतांत्रिक चेतना क्या कहती है?

यदि ग़ौर से देखें,तो पूँजी के नवसाम्राज्यों के हाथों देश का सौदा होरहा है और फिर देश ग़ुलामी की जंजीर में जकडता जा रहा है.आज स्थिति और भीबदतर है ,जब लडने के लिए कोई विदेशी शासन नहीं,बल्कि लिबरल लोकतांत्रिकव्यवस्था के मुखौटे में छुपी नवसाम्राज्यवाद की ग़ुलामी होंगी.

---देवाशीष प्रसून

+91-9370047284